२०७६ साउन २१ गते २०:०२ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकिकृत निर्देशन २०७५ लाई संशोधन गरेर काउण्टर साइकल बफरको अनुपात कुल भारित एक्सपोजरको २ प्रतिशत तोकेको छ । बैंकहरूले यो वफर २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
यसको सोझो अर्थ के हो भने २ प्रतिशत क्यापिटल बफर थपेपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्ने हो । राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्थाले पुँजीको रिक्वायरमेन्ट बढ्दा बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता कम हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए ।
यसले गर्दा बैंकहरूले अहिले दिइरहेको कर्जामा २ प्रतिशत घटाएर मात्र लोन दिन पाउँछन् । अर्थात लगानीकर्ताहरूले बढी लगानी गर्नुपर्छ । बैंकहरूको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात अहिले ११ प्रतिशत राखिन्थ्यो भने नयाँ व्यवस्था अनुसार १३ प्रतिशत राख्नुपर्ने हुन्छ ।
सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल २८ खर्ब ९५ अर्ब १६ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसैलाई आधार मानेर नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा अहिले भएको कर्जा प्रवाहमा २ प्रतिशत अर्थात ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घट्ने देखिन्छ । सोमबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले २३ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सो व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले ४६ अर्ब रुपैयाँ कम कर्जा प्रवाह गर्न सक्थे ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) र कर्जाबीचको अन्तर बढ्दा रिक्स पनि बढ्छ । हाल नेपालको जीडीपी ३४ खर्ब ६४ अर्ब रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट बढी कर्जा प्रवाह भयो भने संसारभरिका केन्द्रीय बैंकले काउण्टर साइकल बफर लगाउने प्रचलन छ । यसले कर्जा प्रवाहबाट भएको रिक्स(जोखिम) व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ । रिक्सको व्यवस्थापन गर्न शुन्यदेखि २.५ प्रतिशतसम्म बफर राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमात्र बफर लगाएको भए बैंकहरूलाई केही सहज हुने थियो । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको स्प्रेटदर घट्दा यसको प्रत्यक्ष असर नाफामा पर्न जान्छ । बफर २ प्रतिशतले घट्दा बैंकहरूको नाफा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म घट्ने एक बैंकर्सले बताए । बैंकहरूको नाफा घटेपछि सेयरधनीले पाउने वोनसमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर रहन्छ । सेयर रिर्टन अन इक्विटी पनि घट्न जाने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
