काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द नगर्ने भएको छ । लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।
गत जेठ १५ गते लोकसेवा आयोग विज्ञापन खुला गरेको थियो । विज्ञापन संवैधानिक मर्म र समावेशीताको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै अदालतमा रिट परेको थियो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले उक्त विज्ञापनमा ४ लाख भन्दा बढीले आवेदन दिइसकेकाले उनीहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने भन्दै अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेका हुन् ।
लोकसेवाको विज्ञापन विरूद्ध सर्वोच्चमा ४ वटा रिट परेका छन् । ती सबै रिटको न्यायाधीश द्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ । चार रिटमध्य एउटा रिट विज्ञापनको पक्षमा परेको थियो । अधिवक्ता विकास ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको हो भने अर्का अधिवक्ता जगदेव चौधरीको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नहुने सर्वोच्चले जानकारी गराएको छ ।
उक्त विज्ञापनमा चार लाख भन्दा बढीको संख्यामा दरखास्त परेको र सो मध्ये समावेशी समूहको तर्फबाट एक लाख पचासहजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूले दरखास्त फर्म भरेका छन् । आयोगले यही गते देशभरका ७५३ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।
