काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सरकारमा सहभागिता र शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
पार्टी एकताको मर्मविपरीत नेतृत्वले एकपक्षीय निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले आफूलाई विपक्षी बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित भई नेकपामा समाहित भएका चौधरीले भदौ ६ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाउँदै आफूलाई विपक्षी दलका सदस्यका रूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका हुन् ।
सभामुखको कार्यालयका अनुसार चौधरीले पार्टी एकताको मूल मर्म र भावनाविपरीत साविक नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एकलौटी रूपमा निर्णय भइरहेको भन्दै आफू वर्तमान सरकारको विपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हैसियतमा आफू विपक्षमा बस्नुपर्ने भन्दै प्रदेशसभामा आफ्नो संवैधानिक तथा संसदीय मर्यादा कायम हुने गरी विपक्षी दलका सदस्यका लागि कुर्सी मिलान गरिदिन माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, संसदीय अभ्यास, मर्यादा र परम्पराअनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनसमेत उनले सभामुखसँग आग्रह गरेका छन् ।
चौधरीले नेतृत्वले पार्टी एकताको भावनालाई आत्मसात नगरेको र निर्णय प्रक्रियामा एकाधिकार कायम गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए ।
विकासन्युजसँग कुरा गर्दै चौधरीले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘नेतृत्वले एकताको मर्मविपरीत काम गरेको र एकाधिकार कायम गर्न खोजेकाले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’
प्रदेश तहमा समेत पार्टी एकताको भावना उत्पन्न हुने गरी काम नभए आफूहरूले विद्रोह गर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।
‘प्रदेशस्तरमा एकताको भाव उत्पन्न हुने गरी कार्य नभएमा हामी विद्रोह गर्छौं,’ चौधरीले भने ।
नेकपाभित्रको असन्तुष्टि सरकार विस्तार तथा मन्त्री छनोटसँग जोडिएको देखिएको छ ।
साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नेकपामा समाहित भएका सांसदलाई सरकारमा सहभागी नगराई साविक माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका सांसदलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको भन्दै चौधरीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सभामुखसहित नेकपाका १३ सदस्य छन् । तीमध्ये साविक माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नौ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट समाहित भएका तीन र नेकपा एकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिका एक सांसद छन्।
यही संरचनाबीच सरकारमा प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद सतहमा आएको हो ।
चौधरीले आफू मात्र नभई साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नेकपामा समाहित भएका अन्य सांसदसमेत असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् ।
पार्टी एकता भए पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरानै शक्ति संरचना हाबी भएको उनको गुनासो छ ।
चौधरीको पत्र सार्वजनिक भइरहँदा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने यसअघि नै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ १ गते प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
प्रस्तावको पक्षमा ४५ र विपक्षमा २६ मत परेको थियो । एमाले, नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले आचार्यलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ मत आवश्यक पर्नेमा आचार्यले ४५ मत प्राप्त गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टीका सांसद विपक्षमा उभिएका थिए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तटस्थ बसेको थियो ।
कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि आचार्यले विश्वासको मत लिएका हुन् । विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँट र सरकार विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको थियो ।
तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको केही दिनमै सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपाभित्रै असन्तुष्टि सार्वजनिक भएपछि लुम्बिनीको सत्ता समीकरणमा नयाँ चुनौती देखिएको छ ।
चौधरीले विपक्षी बेन्चमा बस्न माग गरेसँगै नेकपाभित्र साविकका विभिन्न दलबाट एकीकृत भएका सांसदबीच प्रतिनिधित्व, शक्ति बाँडफाँट र निर्णय प्रक्रियाको विषय थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
