काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको कानुनी दायित्व भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने विषयमा समितिले छुट्टै निर्देशन दिइरहनु आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।
सांसद पुनले सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई कानुनले तोकेको ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पारे । समितिका सम्पूर्ण कामकारबाही पारदर्शी र सार्वजनिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण भएकाले कुनै पनि जानकारी गोप्य नरहेको दाबी गरे ।
सूचना माग गर्ने व्यक्तिले सूचना अधिकारीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र त्यसबाट चित्त नबुझे राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए । समितिले सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै पुनले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नु नै उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘सूचना दिने विषय सूचना अधिकारीसँग सम्बन्धित हो । यो एक स्थापित र कानुनी बाध्यताको विषय भएकाले यसमा समितिले थप निर्देशन दिइरहनु आवश्यक देखिँदैन । हामीले सबै सुनुवाइ प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छौँ । यो देश–विदेशमा रहेका करिब ३ करोड नेपालीले थाहा पाइसकेको विषय हो, त्यसैले यसमा गोपनीयताको कुनै प्रश्न उठ्दैन ।’
सुनुवाइको कार्यविधि कतै पनि नमिचिएको दाबी गर्दै पुनले उजुरीकर्तालाई समेत मिडियाको उपस्थितिमा वा गोप्य रूपमा सुनुवाइ गर्ने विकल्प दिइएको बताए । उनका अनुसार उजुरीकर्ताकै रोजाइअनुसार मिडियाको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।
‘सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरी, वितरण र माननीय सदस्यहरूबीचको प्रश्नोत्तर सबै सार्वजनिक भइसकेका छन्,’ उनले भने ।
सांसद पुनले कानुनी रूपमा स्पष्ट भइसकेका विषयलाई समितिको कार्यसूची बनाएर धेरै अल्झिरहन आवश्यक नरहेको बताए । सूचना अधिकारीले नै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
