काठमाडौं । चमती, नयाँबजारलगायत जग्गा विकास आयोजना क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्त अध्ययन समिति गठन गर्ने भएको छ ।
महानगरपालिकाको ५६औँ कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्य मचाराजा महर्जन, ईश्वरमान डंगोल र रोजिना श्रेष्ठले नापी कार्यालयबाट फरक-फरक समयमा कायम गरिएको नदीको मापदण्ड तथा सडकको फरक-फरक मापदण्डका कारण स्थानीय उपभोक्ता मर्कामा परेको विषय उठाएका थिए ।
त्यसपछि कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका सबै जग्गा विकास आयोजना समेट्ने गरी संयुक्त अध्ययन समिति गठन गरिने बताइन् । समितिमा सुशासन समिति, भवन व्यवस्था समिति, विधायन समिति, प्रशासन विभाग, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग र सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
‘स्थानीयको मर्का मैले पनि सुनेकी छु । उहाँहरूले प्रदेशको मापदण्डलगायत विभिन्न मापदण्डका कारण आफूहरू पीडित भएको गुनासो गर्नुभएको छ । यसको कानुनी समाधानका लागि अध्ययन समितिले भदौभित्र प्रतिवेदन दिनेछ,’ डंगोलले भनिन् ।
बैठकमा प्रशासन विभागअन्तर्गतका प्रस्ताव सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारी, सम्पदा तथा पर्यटन विभागअन्तर्गतका प्रस्ताव सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत र शिक्षा विभागअन्तर्गतका प्रस्ताव शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यसचिव नमराज ढकालले प्रस्तुत गरेका थिए ।
वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतीले महानगरपालिकाको लगानीमा निर्माण भएका पार्क तथा खेलकुद मैदान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि आवश्यक रहेको विषय उठाए । त्यस्तै, कार्यपालिका सदस्य महेश नेपालीले भवन अभिलेखीकरणलाई आवासको हकसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए ।
जवाफमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले दुवै विषयमा अध्ययन तथा मस्यौदा तयार भइरहेको र आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिने जानकारी दिइन् । बैठकले महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त भएका तथा नियुक्त हुने विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यसअन्तर्गत नेपाल भाषा प्रशिक्षण सहायक १७२ जना, तामाङ भाषा प्रशिक्षण सहायक १ जना, प्राविधिक धारका शिक्षक १६ जना, प्रशिक्षक ३२ जना, सहायक प्रशिक्षक १६ जना, विद्यालय सहायक १ जना, आया ८७ जना, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक १२३ जना र विद्यालय नर्स ३३ जना गरी ४८१ जना कर्मचारी तथा शिक्षक समेटिनेछन् ।
बैठकले सेवा तथा सामानतर्फ करिब १ हजार ५ सय वस्तुको दररेट स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रस्ताव दररेट निर्धारण समितिका संयोजक जगदीश अर्यालले पेश गरेका थिए । यस्तै, बैठकले नेपाल भाषा सहायक प्रशिक्षक र तामाङ भाषा प्रशिक्षण सहायकको करार अवधि एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
