काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
कांग्रेसले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद र सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै जनमतसमेत प्रतिबिम्बित हुने गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले उक्त माग गरेको हो ।
कांग्रेसले संविधानलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता र मानवअधिकारका आधारभूत मान्यतामा आधारित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यी आधारभूत मूल्यलाई संकुचित गर्ने गरी कुनै पनि संशोधन गर्न नहुने कांग्रेसको मान्यता रहेको छ ।
संविधान संशोधनको वैधानिक प्रक्रिया संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि त्यसमा नागरिकको अपनत्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको विश्वाससमेत जोडिनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
त्यसका लागि संशोधनअघि व्यापक राजनीतिक संवाद र सहभागिता आवश्यक रहेको उसले बताएको छ ।
कांग्रेसले सरकारले संविधान सुधारको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
राजनीतिक छलफल नगरी सरकारले गैरराजनीतिक समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै कांग्रेसले त्यस्तो प्रक्रियाबाट संविधान सुधारबारे अर्थपूर्ण छलफल हुन नसक्ने दाबी गरेको छ ।
यही कारण कांग्रेसले सुरुदेखि नै उक्त समितिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको र अहिले त्यसको औचित्य पुष्टि भएको जनाएको छ ।
कांग्रेसले संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै बदलिँदो आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार संशोधन हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै स्वाभाविक हिस्सा भएको उल्लेख गरेको छ ।
तर, संशोधनका क्रममा संविधानका मूलभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक उपलब्धि र नागरिक अधिकारको संरक्षण अनिवार्य रहेको उसको निष्कर्ष छ ।
