काठमाडौं । सांसद लिमा अधिकारीले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडा र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन् । उनले पद र प्रयोजन सकिएपछि पनि कूटनीतिक राहदानी प्रयोग भइरहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रतिनिधिसभामा ‘राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अधिकारीले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्ने विषयलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
उनका अनुसार यसै वैशाखमा संसद् सचिवालयमा भएको सर्वदलीय छलफलमा समेत कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्नेमा सबै दलबीच साझा धारणा बनेको थियो ।
'यो सबै दलले साझा रूपमा खोजेको समाधान हो,' अधिकारीले भनिन् ।
विधेयकले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी कुन प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने भन्ने स्पष्ट सीमा तोक्ने र सम्बन्धित व्यक्तिको ओहोदा समाप्त भएपछि त्यस्तो राहदानी अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अधिकारीले यसलाई राहदानी दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइन् ।
त्यस्तै, रद्द भएको राहदानीको जानकारी इन्टरपोललाई दिनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालको राहदानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताइन् ।
अधिकारीले राहदानी प्रणालीलाई समयअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताइन् । रोजगारी, अध्ययन र व्यापारका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका मान्यताअनुरूप राहदानी प्रणाली विकास गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले विदेशमा जन्मिएका, बाबु पत्ता नलागेका वा आमाबाट मात्र पहिचान भएका बालबालिकाका लागि राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताइन् । राहदानी वितरणलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा राहदानीको दुरुपयोगमा दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्ने विधेयकको उद्देश्य सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
हराएको वा च्यातिएको राहदानीका लागि अस्थायी राहदानीको अवधि नौ महिनाबाट बढाएर दुई वर्ष पुर्याउने प्रस्तावको पनि उनले समर्थन गरिन् ।
राहदानी सेवा थप सहज बनाउन माग
नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा ठूलो हदसम्म निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अझ सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार हाल करिब ७० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने रेमिट्यान्स र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
सरकारले ६५ भन्दा बढी जिल्लामा हुलाकमार्फत राहदानी घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरेकोमा उनले धन्यवाद दिइन् । ज्येष्ठ नागरिकका लागि भारतलगायतका मुलुकमा जस्तै ‘वाक(इन’ सेवा र राहदानी शुल्कमा छुट दिनुपर्ने उनको माग छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भइसकेको र त्यसमा राहदानीका लागि आवश्यक अधिकांश विवरण उपलब्ध हुने भएकाले स्थानीय तहबाटै राहदानी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनले बताइन् ।
त्यस्तै, नेपालमै रहेको सुरक्षा मुद्रण केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराएर राहदानी स्वदेशमै छाप्ने व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन् । अधिकारीले नागरिकका लागि राहदानी सेवा सहज बनाउनु राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ' राहदानी सजिलो बनाउनु भनेको नागरिकको भरोसा जित्नु हो ।'
