काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले अटोमोबाइल र यातायात क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले कम्तीमा १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने गरी स्थिर नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्सपो २०२६ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूमा त्रास पैदा गरेको बताए ।
अध्यक्ष सिटौलाले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीहरूको आकर्षण बढेको भए पनि ब्याट्रीको उच्च मूल्य र पार्टपूर्जाको अभाव मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।
‘सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ, तर यसका लागि ५ देखि १० वर्षसम्म चल्ने स्थिर नीति र देशभरि चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले प्रत्येक पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेसन राख्नका लागि सरकारले व्यवसायीहरूलाई विशेष अनुदान र सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सिटौलाले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक पद्धतिको आवश्यकता औंल्याए ।
उनले भने, ‘भाडा दर कुनै राजनीतिक दबाबमा होइन, लागत र प्रतिफलको आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण हुनुपर्छ । साथै रुट इजाजत दिनुअघि उक्त रुटमा यात्रुको संख्या र सवारीको आवश्यकताको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरिनुपर्छ ।’
उनले संघ र प्रदेश सरकारबीच यातायात नीतिमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न ‘वान डोर’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागसमेत गरे ।
सडक दुर्घटनाको विषयमा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले खुल्ला सिमानाबाट भित्रिने कमसल पार्टपूर्जाहरू दुर्घटनाको प्रमुख कारण बनेको दाबी गरे ।
‘प्रहरीको तथ्याङ्कले दुर्घटनामा सार्वजनिक सवारीको हिस्सा २० प्रतिशत देखाएको छ, तर हामी यसलाई अझै कम गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने ।
दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि काठमाडौं, पोखरा, बुटवल जस्ता ठूला सहरहरूमा ठूला बसका लागि छुट्टै डेडिकेटेड लेनको व्यवस्था गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
नजिकिँदै गरेका चाडपर्वहरूमा यात्को चाप बढ्ने भए पनि नयाँ बसहरूको दर्ता प्रक्रिया रोकिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
यात्रुहरूलाई सहज सेवा दिनका लागि रोकिएका सवारी दर्ता प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न उनले यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
अध्यक्ष सिटौलाले देशभरका साढे ४ लाख सार्वजनिक सवारी साधनको नेतृत्व गर्दै व्यवसायीहरूलाई एक्सपोमा आएर नयाँ प्रविधि र सवारी साधनहरूबारे जानकारी लिन आह्वान गरे । उनले नाइमाले आयोजना गरेको यस एक्सपोले व्यवसायी, सरकार र उपभोक्ताबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले चालकहरूलाई विद्युतीय सवारी चलाउन अभ्यस्त बनाउनका लागि नाइमा र महासंघ मिलेर विशेष तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राखे ।
यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र सुरक्षित बनाउन नयाँ नीति र मापदण्ड ल्याइँदै
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज र सुरक्षित बनाउन सरकारले नयाँ नीति तथा कानुनहरू परिमार्जन गरिरहेको बताएका छन् ।
नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्सपो २०२६ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली नै अबको आवश्यकता भएकोमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय यातायात नीति र डिजिटल मोबिलिटी महानिर्देशक पोखरेलले विभागले हालै राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ ल्याएको जानकारी दिँदै यसले एकीकृत यातायात प्रणाली र सेवाको डिजिटलाइजेसनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको बताए ।
‘हामी अब डिजिटल मोबिलिटीको युगमा प्रवेश गर्दैछौं, जसले गर्दा यात्रु र व्यवसायी दुवैलाई सेवा लिन र दिन सहज हुनेछ,’ उनले भने ।
सडक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सवारी साधनहरूमा अनिवार्य रूपमा जीपीएस ट्र्याकिङ, सिटबेल्ट सुरक्षा र आकस्मिक घण्टीजस्ता प्रविधिहरू जडान गर्न विभागले कानुनी व्यवस्था र मापदण्डहरू तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
यसले दुर्घटना न्यूनीकरण र सवारीको अनुगमनमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
सवारी रूपान्तरण र प्रदूषण नियन्त्रण वातावरण संरक्षणका लागि विभागले पुराना र बढी प्रदूषण फैलाउने सवारी साधनहरूलाई विद्युतीय वा हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गरिरहेको पोखरेलले बताए ।
साथै सवारी साधन आयातका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले उल्लेख गरे।
महानिर्देशक पोखरेलले विगतमा विभागको कार्यालयमा क्षति पुग्दा नाइमाले गरेको सहयोगको स्मरण गर्दै धन्यवाद समेत ज्ञापन गरे ।
महानिर्देशक पोखरेलले मोबिलिटी एक्सपो केवल सवारी साधनको प्रदर्शनी मात्र नभई यसले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न र प्रविधि हस्तान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे ।
उनले उपभोक्ताहरूले यस एक्सपोमार्फत सवारीका विशेषता र मूल्यबारे एकै ठाउँबाट सही जानकारी पाउने र लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
