काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा लिएको कूटनीतिक भेटघाटसम्बन्धी अडान चार महिनामै परिवर्तन गरेका छन् ।
विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई एक्लाएक्लै भेट नदिने नीति लिएका प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार (आज) नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित तथा सहकार्यका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । यससँगै प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार अमेरिकी राजदूतसँग पनि भेटवार्ता गर्ने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभ्यासलाई हेर्दा यो उनको सरकार गठन भएयताको कूटनीतिक शैलीमा आएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो ।
सरकार गठन भएको केही सातामै प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाटको परम्परागत शैली परिवर्तन गरेका थिए ।
चैत २५ गते उनले नेपालस्थित विभिन्न देशका १७ राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई सिंहदरबारमा एकैपटक बोलाएर सामूहिक शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।
उक्त भेटमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, फ्रान्सलगायत देशका राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
त्यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी राजदूतसँग सामान्यतः एक/एक गरी शिष्टाचार भेट गर्ने अभ्यास थियो । तर शाहले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उक्त अभ्यासलाई निरन्तरता नदिने संकेत गरेका थिए ।
उनको सामूहिक भेटलाई कूटनीतिक सम्बन्धलाई व्यक्ति केन्द्रित नभई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको थियो ।
वैशाखमा सार्वजनिक भएको एक रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री शाहले आफू समान तहका अधिकारीबाहेक अन्य विदेशी कूटनीतिज्ञलाई एकल भेट नगर्ने संकेत गरेको उल्लेख थियो ।
अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोरले भेटका लागि समय माग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएको खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसपछि जेठमा पनि प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेटको अभ्यास कायमै रह्यो । काठमाडौं र नयाँदिल्लीमा रहेका युरोपेली संघ आबद्ध देशका राजदूत तथा मिसन प्रमुखसँग उनले सामूहिक छलफल गरे ।
नेपालको प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहकार्य र विकासका विषयमा भएको उक्त छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले एकल भेटको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएनन् ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त शैलीका कारण विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले समेत सामूहिक रूपमा संवाद गर्ने बाटो रोजेका थिए । जेठमा नेपालमा आवासीय तथा नयाँदिल्लीबाट नेपाल हेर्ने गरी २२ युरोपेली मुलुकका राजदूत तथा नियोग उपप्रमुखहरूको टोली काठमाडौं आएको थियो ।
उनीहरूले सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार, व्यापार, लगानी, जलवायु, शिक्षा र डिजिटलाइजेसनलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए ।
तर असारदेखि प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक भेटघाटको शैलीमा परिवर्तन देखिन थालेको हो ।
असारमा उनले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्षसँग पहिलोपटक विदेशी उच्च अधिकारीसँग वान–टु–वान भेटवार्ता गरेका थिए ।
राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग एक्लै भेट्न अनिच्छुक देखिएका शाहले विकास साझेदार संस्थाका प्रमुखसँग भने प्रत्यक्ष भेट गरेपछि उनको कूटनीतिक शैली परिवर्तन हुन थालेको संकेत देखिएको थियो ।
त्यसपछि विदेशी राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीको छुट्टाछुट्टै भेटवार्ताको तयारी अघि बढेको थियो । पछिल्लो चरणमा पहिलो प्राथमिकतामा भारत र चीनका राजदूतलाई राखिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेपछि उनको चार महिनाअघिको अडान व्यवहारतः परिवर्तन भएको देखिएको हो ।
यसअघि वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूलाई एक्लै भेट्न अस्वीकार गरेको विषयलाई नै उनको नयाँ कूटनीतिक अभ्यासको प्रमुख विशेषता मानिएको थियो । त्यतिबेला राजदूतहरूका लागि प्रधानमन्त्रीको ढोका बन्द भए पनि मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले भने विदेशी कूटनीतिज्ञसँग नियमित भेटघाट गरिरहेका थिए ।
अब प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनपछि अमेरिकासँग पनि प्रत्यक्ष संवाद बढाउन लागेका छन् । मंगलबार अमेरिकी राजदूतसँग हुने भनिएको भेटले उनको कूटनीतिक प्राथमिकता र आगामी विदेश नीतिको दिशाबारे थप संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ ।
चैतमा भारत, चीन र अमेरिकालगायत १७ देशका राजदूतलाई एकै ठाउँमा राखेर सामूहिक संवाद गरेका शाहले अहिले तीनै प्रमुख शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै संवाद अघि बढाउनुलाई कूटनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पछिल्लो भेटघाटलाई अडान परिवर्तन वा अघिल्लो नीतिबाट पछि हटेको भनेर औपचारिक रूपमा व्याख्या गरेको छैन ।
त्यसैले यसलाई तत्कालै नीतिगत यू टर्नभन्दा पनि सरकारको कूटनीतिक कार्यशैलीमा आएको क्रमिक परिवर्तनका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
सिंहदरबारमा १७ देशका राजदूतलाई एउटै कोठामा राखेर संवाद सुरु गरेका प्रधानमन्त्री शाह अहिले भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता प्रमुख शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्ने चरणमा पुगेका छन् ।
यसले आगामी दिनमा बालेन सरकारको विदेश नीति कति संस्थागत, सन्तुलित र व्यवहारिक रूपमा अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।
