काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न र मुलुकमा बिलिङ संस्कारको विकास गर्न ‘नेसनल लोटरी स्किम’को औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन् ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’को पहिलो घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु र हरेक आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनु रहेको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे। विगतमा आन्तरिक राजस्व विभागले म्यानुअल पद्धतिबाट यस्ता अभ्यास गरे पनि हाल आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ‘क्रिप्टोग्राफिक’ र ‘र्यान्डम सेलेक्सन’ विधि अपनाइएको उनले बताए । हालसम्म फोन–पे लगायतका डिजिटल माध्यमबाट भएका ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब २ करोडभन्दा बढी कारोबार यस प्रणालीमा स्वतः आबद्ध भइसकेका छन् । आगामी दिनमा यो संख्या र रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र अपारदर्शी करको जालोभन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन यो योजना कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको १ हजार ५८० अर्ब रुपैयाँको महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन यस्ता स्किमले करको दायरा फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘डिजिटल युगमा हरेक कारोबार रेकर्डेड र ट्रेस गर्न सकिने हुनुपर्छ। उपभोक्ताबाट सङ्कलित कर र त्यसको खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने सार्वजनिक वित्तको शाश्वत सिद्धान्तअनुरूप हामीले यो कदम चालेका हौँ । हामी तत्काल दण्ड र जरिवानाभन्दा पनि प्रोत्साहनको नीतिमा छौँ । नक्कली कारोबार गर्ने वा बिल नकाट्नेहरूलाई ‘फ्रेन्डली रिमाइन्डर’ र ‘फ्रेन्डली भिजिट’मार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशियार बन्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।’
ताइवान, पूर्वी युरोप र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकका सफल अभ्यासबाट प्रेरणा लिएर नेपालको परिवेश सुहाउँदो ढङ्गले यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले उल्लेख गरे । यस कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार गरी देशभर बिल लिने र दिने संस्कारको विकास गर्न अर्थमन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई आग्रहसमेत गरे । सुरुआती चरणमा प्रोत्साहनमा केन्द्रित रहे पनि भविष्यमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन (इन्फोर्समेन्ट)तर्फ अघि बढ्ने सरकारको योजना छ ।
