काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति १० वर्षदेखि कागजमै सीमित रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले अधिकांश नेपाली श्रमिकले अझै पनि उक्त नीतिको लाभ पाउन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार वार्षिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार श्रमिक मात्रै ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी विदेश जाने गरेका छन् । त्यस्तै करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाउने गरेका छन् । बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा भने ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।
मन्त्री यादवले यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको स्पष्ट पारे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगका उत्पादन बहिष्कार हुने डरका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार परेको र ठगीसमेत बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् तथा संसदीय समितिमा छलफलका लागि लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरिएको छ भने हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टमाथि अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ ।
उनले नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा अवैध एजेन्टको भूमिका निरुत्साहित गर्ने तथा उनीहरूसँगको संलग्नता पुष्टि भए कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी फर्स्योटमा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गर्दै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका ४३ हजार उजुरीमध्ये चार हजार उजुरी फर्स्योट गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको बताए ।
