काठमाडौं । सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापतको जरिवाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिलाई श्रमदान गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले जरिवाना रकम तिर्न नसक्नेहरूका लागि ‘श्रम भुक्तानी’ (श्रमदान) मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने नयाँ प्रावधान विधेयकमा समेट्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा मन्त्री लम्सालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नियमनलाई कडा बनाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।
सञ्चार माध्यममा आएका भ्रामक हल्लाहरूको खण्डन गर्दै मन्त्री लम्सालले भने, ‘सञ्चार माध्यममा आएजस्तो पहिलो पटकमै ५० हजार जरिवाना लाग्ने कुरा सत्य होइन । हामीले जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौँ । गल्तीको प्रकृति, तीव्रता र पुनरावृत्ति (पटक/पटक दोहोर्याएको) का आधारमा पाँच सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिनेछ ।’
उनका अनुसार पहिलो पटक गल्ती गर्नेलाई सामान्य जरिवाना मात्र हुनेछ, तर एउटै गल्ती बारम्बार दोहोर्याउने चालकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुका साथै लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमति पत्र) नै रद्द गर्नेसम्मको कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैठकमा देशको आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणबारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले आगामी तीन वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रबाट मात्रै १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने लक्ष्य राखिएको बताए ।
यसका साथै सरकारले ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फन्ड’ (पूर्वाधार विकास कोष) मार्फत थप तीन देखि पाँच खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने तयारी गरिरहेको समेत उनले सदनलाई जानकारी गराए । यस कदमबाट निर्माण क्षेत्र चलायमान भई देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास छ ।
