काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ खारेज गर्ने आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।
सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत प्रकाशन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सञ्चार क्षेत्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा विज्ञापनमा कार्टेलिङ गर्न नपाइने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार खोस्न नपाइने, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन पाउने मिडियाको अधिकार रहेको लगायतका दावी गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णय निष्क्रिय भएको छ ।
अदालतको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ ।
