काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको ट्राफिक जरिवानाको नयाँ दररेटसम्बन्धी पर्चा पूर्ण रूपमा नक्कली भएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले त्यसको प्रचार/प्रसार नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
विभागले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली, २०७४ बमोजिमको जरिवाना दररेट उल्लेख गरिएको पर्चा आधारहीन र भ्रामक रहेको स्पष्ट पारेको हो । विभागका अनुसार हाल नेपालमा उक्त नामको कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन भने पर्चामा प्रयोग गरिएको विभागको नाम र लोगोसमेत नक्कली रहेको पाइएको छ ।
विभागले तथ्य र प्रमाण परीक्षण नगरी सामाजिक सञ्जालमा यस्ता भ्रामक सामग्री लाइक, सेयर वा प्रचार–प्रसार नगर्न आग्रह गरेको छ । यस्ता गतिविधिले सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउनुका साथै सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउने विभागको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लगायतका प्रचलित कानुनविपरीत हुने यस्ता गतिविधि दण्डनीय छन् । अब पनि नक्कली सूचना तयार गर्ने वा फैलाउने कार्य भए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ ।
विभागले नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन जारी नभएसम्म ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था पुरानै कानुनअनुसार लागू रहने स्पष्ट गरेको छ ।
हाल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ बमोजिम नै ट्राफिक जरिवाना निर्धारण हुने भएकाले आधिकारिक कानुनी व्यवस्थालाई मात्रै आधार मान्न विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
