काठमाडौं । ‘जेनजी बिद्रोहमा भएको भन्दा बढी क्षति सेयर बजारमा भइसक्यो । नीति बनाउँदा सरोकारवालाले सुनेजस्तो गर्ने मात्र होइन, जायज विषयमा सहजीकरण गर्ने पनि होला की ! होइन भने बजार किन उठ्दैन त ? देश बन्छ भनिएकै छ !,’ बुधबार सेयर कारोबार बन्दभएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत पुँजीबजार समितिको सभापति प्रियराज रेग्मीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे ।
स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका रेग्मी राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र वृद्ध अवस्थामा जीवन निर्वाह गर्ने स्पष्ट आधार तय गर्न नसकेकाले नागरिकहरुले सकि-नसकि सम्पती (जग्गा जमिन, धितोपत्र र बहुमुल्य धातु) सञ्चय गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, अहिले सम्पती बजार ध्वस्त भएको उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा जबसम्म सम्पत्ति बजारलाई चलायमान वा तरलता प्रदान गर्ने नियामकीय ब्यवस्था गरिँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गाह्रो हुने उनले बताए ।
नयाँ सरकार गठनसँगै पुँजी बजारमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका लगानीकर्तालाई पछिल्ला साढे तीन महिनाको बजारले निराश बनाएको छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार, त्यसपछि बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले बजारलाई दिशा दिने आशा गरिएको थियो । तर, तीमध्ये कुनै पनि पक्षले सेयर बजारलाई उकालो यात्रामा फर्काउन सकेन ।
गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । सरकार गठनअघिल्लो दिन अर्थात् चैत १२ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २ हजार ९५०.१६ विन्दुमा थियो । त्यतिबेला लगानीकर्ताको कुल सम्पत्ति, अर्थात् बजार पुँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
तर, सरकार गठनपछि बितेको साढे तीन महिनामा बजारको अवस्था उल्टै कमजोर बनेको छ । यस अवधिमा सेयर बजार ७२ दिन कारोबार भएकोमा ४५ दिन बजार घटेको छ भने बाँकी दिन पनि सामान्य अंकले मात्र सुधार भएको देखिन्छ ।
बिहीबार (असार २५ गते) नेप्से परिसूचक २ हजार ६०१.९२ विन्दुमा झरेको छ भने बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस अवधिमा नेप्से परिसूचक ३४८.२४ अंकले घटेको छ भने लगानीकर्ताको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँले खुम्चिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजार हुनुपर्ने र नियामकीय सहजीकरण आवश्यक रहेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । अहिले बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्त कमजोर बनेको छ । यसलाई रोक्न नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भइसकेको उनीहरुको तर्क छ ।
बजार स्वाभाविक रूपमा आफैं सुध्रिन्छ भन्ने तर्क अब पर्याप्त छैन । लगानीकर्ताहरूले बजार सुधारका लागि नयाँ वित्तीय उपकरण (प्रडक्ट) ल्याउनुपर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश बढाउनुपर्ने तथा मार्जिन कलको दबाब कम गर्न ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
लगानीकर्ता देव गुरागाईंले बजारको अहिलेको गिरावटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । लगानीकर्तामा त्रास बढेको र राज्यबाट स्पष्ट भरोसा दिने संकेत नआएकाले स्वाभाविक रूपमा बजारप्रति डर बढेको उनको भनाइ छ । गुरागाईंले बजार घट्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्योल पनि रहेको बताए ।
उनका अनुसार यो विषय स्पष्ट नहुँदासम्म बजेट, मौद्रिक नीति वा अन्य नीतिगत व्यवस्था मात्रले बजारमा सुधार ल्याउन कठिन छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयको टुंगो नलागेसम्म अहिलेको बजार अवस्थामा ठोस सुधार आउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
लगानीकर्ता तुलसीराम ढकाल दुई तिहाइको सरकार बनेर बजेटमार्फत पुँजीबजारसम्बन्धी केही सकारात्मक घोषणा भए पनि बजार अझै अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेकोे बताउँछन् । बजेटमा सेयर कारोबारसम्बन्धी करलाई अन्तिम कर बनाउने, स्टक एक्सचेञ्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सीडीएसको पुनरसंरचना गर्ने तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)लाई बजारमा प्रवेश गराउनेजस्ता विषय समेटिए पनि त्यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनले बताए ।
‘हामीले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको करसम्बन्धी विषयमा सरकारले सुनुवाइ गरेको छ । हामीले तिरेको कर अन्तिम कर होस् भन्ने माग बजेटले सम्बोधन गरेको छ, यो सकारात्मक हो । तर अहिलेको अवस्थामा कर नै नलागेको भए बजारका लागि अझ सहज हुने थियो । अब मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो,’ उनले भने ।
उनले अहिलेको बजार अवस्था असार मसान्तको क्लोजिङ, ब्याज व्यवस्थापन र नाफा बुकिङसँग पनि जोडिएको बताए ।
‘असार क्लोजिङको समयमा लगानीकर्ताले ब्याज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । एक वर्षभरि लगानी गरेका संस्थागत लगानीकर्ताले पनि यही बेला प्रोफिट बुक गर्छन् । त्यसैले अहिले बजारमा बिक्री दबाब बढेको छ,’ उनले भने ।
ढकालका अनुसार अब सरकारले बजारमा ‘बायर’ अर्थात् खरिदकर्ता सिर्जना गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, नेपाल टेलिकमलगायत ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा सक्रिय बनाउने वातावरण बने लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘आजका दिनमा खरिदकर्ता सिर्जना गरेर मनोबल बढाउने काम बाँकी छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढ्यो र पुँजीबजार बढ्यो भने राज्यलाई कर पनि बढ्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा हामीले १८ अर्ब रुपैयाँसम्म कर तिरेका छौं, गत वर्ष पनि १४ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको उदाहरण छ,’ उनले भने ।
ढकालले पुँजीबजार चलायमान भए साना व्यवसाय, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । ‘राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अवस्थामा पुँजीबजार बढ्यो भने स्वरोजगारका अवसर पनि बढ्छन्। पुँजीबजार चलायमान भयो भने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले पुँजीबजारका लागि छुट्टै ‘भिजन प्लान’ सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेझैं पुँजीबजारका लागि पनि स्पष्ट योजना र दृष्टिसहितको दस्तावेज तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।
‘एउटा योजना बनाउँदैछौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति जस्तै पुँजीबजारका लागि भिजन प्लान बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको बेलामा यसबाट सकारात्मक सन्देश जाने विश्वासका साथ काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार उक्त योजना आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
‘धितोपत्र बोर्डको भिजन र प्लान बनाउँदैछौं । त्यो ल्याइसकेपछि लगानीकर्ता लगायत सबैले स्पष्ट जानकारी पाउनुहुनेछ,’ उनले भने ।
