काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजात मोबाइल स्क्यानिङ एपमार्फत स्क्यान नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
डिजिटल सुरक्षा, तथ्याङ्क गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो परिपत्र जारी गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा बजारमा उपलब्ध विभिन्न मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजात विदेशी सर्भरमा पुग्ने र भण्डारण हुने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता एपमार्फत सरकारी निर्णय, गोप्य टिप्पणी तथा संवेदनशील दस्ताबेज बाहिरिन सक्ने भएकाले त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
परिपत्रमा सरकारी कागजातको गोपनीयता, सुरक्षित अभिलेखीकरण र सूचना सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीको भएको स्पष्ट पारिएको छ ।
पछिल्लो समय मोबाइल क्यामेरा वा स्क्यानिङ एप प्रयोग गरी सरकारी पत्राचार, निर्णय र अभिलेख तयार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै त्यसबाट संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अधिकांश मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूले प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा पहुँच राख्ने भएकाले सरकारी कागजातहरू त्यस्ता एपबाट स्क्यान गर्नु सुरक्षित हुँदैन ।
ती तथ्याङ्क कहाँ र कसरी भण्डारण हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता नहुने भएकाले संवेदनशील दस्ताबेज बाहिरिने जोखिम उच्च रहेको उनले बताइन् ।
उनका अनुसार यो निर्देशन सामान्य प्राविधिक सावधानी मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, सूचना सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता संरक्षणका लागि अनिवार्य कदम हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अबदेखि सरकारी कामकाजमा सुरक्षित र आधिकारिक डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्न सबै सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
