काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई सरकारले असार १५ गतेभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वैशाख १२, १३, १८, १९ र २० गते जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्ती हटाउने क्रममा दशरथ रङ्गशालामा प्रारम्भिक दर्ता गराई हाल विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई ‘भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी लगत प्रणाली’मा डिजिटल लगत संकलनका लागि उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो ।
समितिका अनुसार सम्बन्धित परिवारले मोबाइलमा प्राप्त हुने एसएमएसका आधारमा आवश्यक पारिवारिक विवरण र कागजातसहित असार १५ गतेभित्र दशरथ रङ्गशालामा उपस्थित भई डिजिटल दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, होल्डिङ सेन्टर बाहिर स्वव्यवस्थापन गरी बसोबास गरिरहेका परिवारलाई नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार पुनःव्यवस्थापन खर्चबापतको घरभाडा रकम वितरण गरिने समितिले जनाएको छ । उक्त रकम प्राप्त गर्न सम्बन्धित परिवारले आफ्नो नाममा रहेको बैंक खाताको विवरणसहित तोकिएको ढाँचाको निवेदन भरेर असार १५ गतेभित्र दशरथ रङ्गशालामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
समितिले यसअघि असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न दिएको समयसीमा घरभाडा रकम प्राप्त गर्ने अवधि छोटो भएको गुनासोलाई ध्यानमा राख्दै असार १९ गतेसम्म थप गरेको जनाएको छ ।
