करोडौं बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि सरकारको एक्सन, ७ दिनको अल्टिमेटम

काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको करोडौं रकम बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगी माथि सरकारले कठोर कदम चालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले ७ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कडा कदम चाल्ने तयारी गरेकी छिन्।

विगतका सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीलाई जोगाउँदै आएकामा वर्तमान उद्योगमन्त्री यादवले ‘भनसुन र मोलाहिजा’ को राजनीति अन्त्य गर्दै कठोर कदम चालेकाे उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

कुन उद्योगको कति रकम तिर्न बाँकी ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् ।

गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडको ३ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँ, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको ३ करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेकको २ करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला)को जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 

यस्तै, बालाजु अटो वर्क्स प्रालिको १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योगको औद्योगिक जग्गा बहाल १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडको १ करोड रुपैयाँ बक्याैता बाँकी रहेको छ । 
 
यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै यी ठूला घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति अख्तियार गरेको बुझिएको छ । तर, नयाँ उद्योगमन्त्री यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व र भाडामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएका छन् । 

मन्त्री  यादव भन्छिन्, ‘यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र छोडिने छैन । सात दिनको समयभित्र बैंक भौचर सहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिनेछ, उद्योग परिसर सिल गरिनेछ र अटेर गरे सञ्चालकहरू विरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’

उद्योगहरूले नियमित रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महसुल र पानी महसुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचना मर्मत सम्भार गर्न र साना उद्योगलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक सङ्कट परेको कुरा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।