काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट केही महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयन हुनसके मुलुक आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने बताएका हुन् ।
सरकार गठन भएको छोटो समयमा आएको यो बजेटलाई चेम्बरले एक सकारात्मक शुरुवातका रूपमा लिएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले चेम्बरले बुझाएका अधिकांश सुझावहरू बजेटमा सम्बोधन भएको भन्दै अर्थमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरे । अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार यस पटकको बजेटले कर सुधारका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ ।
व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा न्यूनतम करको दायरा कायम गरिनुलाई चेम्बरले पारदर्शी अर्थतन्त्रको सुरुवातका रूपमा लिएको छ । यस्तै ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइनु र २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनुले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन मिल्ने अग्रवालको भनाइ छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणालीको शुरुवात हुनु निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक रहेको चेम्बरले जनाएको छ । यद्यपि, बिजुली र राइड शेयरिङमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पुनरावलोकन गर्न चेम्बरले माग गरेको छ । लामो समयदेखि करसम्बन्धी विवादमा फसेका उद्यमी व्यवसायीका लागि सरकारले ल्याएको ‘ट्याक्स सेटलमेन्ट’ सम्बन्धी नयाँ योजनाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
कुल करको १ प्रतिशत बुझाउँदा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले सरकारी ढुकुटीमा योगदान पुग्ने र व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने अग्रवालले उल्लेख गर्नुभयो । साथै, कर विवाद समाधानका लागि ’कमर्सियल ट्रिब्युनल’ स्थापना गर्ने घोषणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ ।
स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि १० करोडसम्मको कारोबारमा ५ वर्ष आयकर छुट र फ्रिल्यान्सरहरूका लागि ५ प्रतिशत फाइनल ट्याक्सको व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले सराहनीय कदम भनेको छ । पुँजी बजारको सुधारका लागि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्नु र ‘हेज फण्ड’ को अवधारणा ल्याउनुलाई चेम्बरले सकारात्मक मानेको छ ।
पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) का रूपमा स्पष्ट पारिए पनि यसमा रहेका दोहोरो अर्थ लाग्ने कानूनी जटिलताहरू हटाउन चेम्बरले सुझाव दिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ‘इजी इन्ट्री र इजी एक्जिट’ को नीतिले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने अध्यक्ष अग्रवालको विश्वास छ ।
