काठमाडौं । प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउन मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ भने प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।
यसैगरी, समान प्रकृतिका कार्य गर्ने मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरी शिक्षा तथा खेलकुद, सञ्चार, युवा तथा श्रम, भूमि तथा मानव संशाधन, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।
साविकको सञ्चार मन्त्रालयले हेर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो योजना अघि सारिएको हो ।
सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन र नामकरण गरिएको जानकारी दिँदै दाहालले यो कदमले अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
विशेषगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई एउटै छातामुनि ल्याएर सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजिएको सरकारको दाबी छ ।
