काठमाडौं । ‘संस्था क्रिटिकल अवस्थामा छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिसकेको छ । यसलाई छिटो भन्दा छिटो सुधार गर्नु र सुधार नहुँदासम्म कर्मचारी बढुवा, सरुवा, कर्मचारी खर्च सेवा सुविधा, सञ्चालक समितिका खर्च थप नगर्न भनेर निर्देशन दिएको छ । असारसम्मको समय दिएको छ । यदि असारसम्म सुधार भएन भने समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले टेक ओभर गर्छ,’ नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका एक सञ्चालकले भने ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्दा १४ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा हाल बढेर २६ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत संस्थाको खर्च पनि थप बढेको उनको दाबी छ ।
‘अब राष्ट्र बैंक समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ । त्यसपछि सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरेर आफ्नो मातहतमा लिन्छ र संस्था सुधार गरेर ह्याण्डओभर गर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सुधार गर्नु भनेर निर्देशन दिएको भएपनि पालना भएका छैनन् । उल्टै कर्मचारी खर्च वृद्धि भएको छ । मासिक २५/३० लाख रुपैयाँ खर्च बढेको छ । यसले झन् नकारात्मक बनेको छ ।’
सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष राजकुमार राई र सञ्चालकहरू सन्तोष फुयाल, सज्नु घिमिरे र भानुभक्त दवाडीले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्छन् । सञ्चालक मणी कुमार अर्याल, टेक बहादुर बोहरा र सुधीर श्रेष्ठले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण सञ्चालक अर्याल, बोहरा र श्रेष्ठले सामूहिक रुपमा राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।
‘संस्था बुझेका, लघुवित्त क्षेत्र बुझेका र लामो अनुभव भएकालाई पाखा लगाएर निर्णय हुन्छ । अब यस संस्थामा बस्नु उपयुक्त छैन भनेर एक/दुई साताभित्र राजीनामा दिएर बाहिरिने याेजनामा छाैं । यदि उहाँहरू बाहिरिएनन् भने हामीहरू त्यहाँ बस्नुको औचित्य छैन,’ ती सञ्चालकले भने ।
नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त गम्भीर वित्तीय दबाबमा पुगेपछि राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक कारबाही अघि गरेको हो । वि.सं २०८२ फागुन ५ गते संस्थालाई पत्र पठाउँदै न्यूनतम् पुँजी कोष कायम गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न प्रतिबन्धात्मक तथा सुधारात्मक कदम लागू गरेकाे हाे ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्तले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत कुल पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेरूडे मिर्मिरेले २०८२ असार मसान्तसम्म सुपरिवेक्षणीय समायोजनपछि आवश्यक न्यूनतम् भन्दा २४.८८ प्रतिशत कम अर्थात् ६.०१ प्रतिशत मात्रै पुँजी कोष कायम छ ।
यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही विनियमावली, २०७४ अन्तर्गत गम्भीर अवस्था मानेर राष्ट्र बैंकले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई पुँजी सुधार कार्यक्रमबारे सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्न राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क राख्नुपर्ने, पुँजी वृद्धि योजना पेश गर्नुपर्ने, नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरणमा रोक, नयाँ शाखा विस्तार बन्द, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता र सुविधा वृद्धि नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त समस्याग्रस्त घोषणा उन्मुख अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ । संस्थाभित्रकै एक सञ्चालकका अनुसार राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको वित्तीय अवस्था ‘क्रिटिकल’ रहेको निष्कर्षसहित कडा निगरानी र सुधारात्मक कारबाही अघि बढाइसकेको छ ।
नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तका सीईओ केशवकुमार पौडेलले संस्था समस्याग्रस्त नभई सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरे पनि संस्थाको वित्तीय अवस्था क्रमशः सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको होइन,’ सीईओ पौडेलले भने, ‘चैत मसान्तसम्मको रिपोर्ट राम्रो नै आइरहेको छ । क्यापिटल एडुकेसी पनि सुधार भएर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।’
उनका अनुसार गत असार मसान्तसम्म संस्थाको पुँजी कोष अनुपात ६.०१ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रोभिजन कभर भएपछि पुँजीमा परेको दबाब कम हुँदै गएको र अहिले अवस्था सुधार भइसकेको दाबी उनले गरे ।
‘अहिले प्राविधिक रूपमा क्यापिटल एडुकेसी नपुगेको मात्रै हो । प्रोभिजन बढाएका कारण पुँजीमा दबाब परेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि अहिले कभर भइसकेको छ ।’
सीईओ पौडेलका अनुसार संस्थाले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार पुँजी वृद्धि योजना समेत पेश गरिसकेको छ । अब चैत मसान्तको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीबाट फुकुवाका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन दिने तयारी गरिएको उनले बताए ।
‘अहिलेसम्म क्यापिटल प्लान पठाइएको हो । चैतको रिपोर्ट प्रकाशन भएपछि फुकुवाका लागि निवेदन दिन्छौं,’ उनले भने, ‘हामी राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाभित्र छौं । असारसम्म सबै सूचक एउटा आकारमा आउँदैछन् ।’
संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) पनि क्रमशः घट्दै गएको पौडेलको भनाइ छ । ‘पहिले २६ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । चैतमा १/२ प्रतिशत घट्ने अपेक्षा छ । असारसम्म अझ घटाउनु नै पर्नेछ,’ उनले भने ।
उनले संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुने अवस्थामा नरहेको जिकिर गरे । ‘राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धान गर्ला । तर, हामी योग्य अवस्थामा पुगिसकेका छौं । अहिले सुधारोन्मुख अवस्थामा छौं,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही संस्थालाई तत्काल नियन्त्रणमा राखेर थप जोखिमबाट जोगाउने व्यवस्था भएको बताए । संस्थाको पुँजी पर्याप्तता राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा भन्दा तल झर्न थालेपछि सक्रिय हुने उनले बताए ।
यदि अवस्था अझ बिग्रिँदै गयो र पुँजी पर्याप्तता ४ प्रतिशतभन्दा तल झ¥यो भने राष्ट्र बैंकले संस्थालाई प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आउन सक्छ भन्ने उनको भनाइ छ ।
पौडेलका अनुसार शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समयमै सचेत गराउने र संस्थालाई सुधारतर्फ लैजाने पूर्वसतर्कता हो । सुपरभिजन विभागले यस्तो अवस्थामा संस्थालाई निरन्तर निगरानी गरिरहने उनको भनाइ छ ।
उनले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नु राष्ट्र बैंकको पहिलो प्राथमिकता भएकाले आवश्यक परेमा कुनै पनि कडा निर्णय लिन पछि नपर्ने स्पष्ट पारे ।
