काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेशसम्बन्धी कानुनविदहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले अधिवक्ता तथा कानुनविदहरूसँग कार्यालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी ‘सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश’ मात्र जारी गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रस्तुत अध्यादेशहरूबारे अध्ययनपछि सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश तत्काल आवश्यक देखिएकाले सोही अध्यादेश जारी गरिएको हो ।
सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश,केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश,सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश लगेको छ ।
यता संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
बुधबार (हिजो) बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् ।
