काठमाडौं । सरकारले ३३ वर्ष पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई विस्थापित गर्दै थप कडा प्रावधानसहितको नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२ को मस्यौदा तयार पारी सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव संकलन गरिरहेको हो ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सुरक्षित चालक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यस प्रस्तावित विधेयकमा लाइसेन्स लिने उमेरको हद बढाउनेदेखि ट्रायल परीक्षालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउनेसम्मका व्यवस्था राखिएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार अब चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि उमेरको हद दुई वर्ष बढाइनेछ । नयाँ व्यवस्था लागू भएमा दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि १८ वर्ष, साना तथा मझौला (चारपाङ्ग्रे) सवारीका लागि २१ वर्ष र ठूला सवारीका लागि कम्तीमा २३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
हाल १६ वर्षमै दुईपाङ्ग्रे र १८ वर्षमा साना सवारीको लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ । साथै पहिलो पटक लाइसेन्सलाई प्रयोजनका आधारमा निजी र व्यावसायिक गरी वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सार्वजनिक सवारी, ट्याक्सी वा स्कुल बस चलाउन अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक लाइसेन्स लिनुपर्ने र त्यसका लागि कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख छ ।
लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) लाई समेत थप व्यवहारिक बनाउन खोजिएको छ । अब परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरभित्रका नियमित अवरोध मात्र नभई कच्ची र चिप्लो बाटोमा समेत सवारी चलाएर आफ्नो दक्षता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
घुमाउरो, उकालो-ओरालो र पार्किङको विद्यमान परीक्षणलाई यथावत राख्दै सडकको वास्तविक अवस्थामा सवारी चलाउन सक्ने क्षमताको जाँच गरिनेछ । यद्यपि लिखित परीक्षाको प्रणालीमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सुझावहरू समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद् पठाइनेछ ।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१औं दिनदेखि यो ऐन कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लाइसेन्स लिन कडाइ गरिए पनि नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना घटाउने र नेपालबाटै अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ परमिट जारी गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू पनि विधेयकमा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
