काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को केन्द्रीय कार्यालयमा आज (मंगलबार) अध्यक्षको रूपमा औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
पदभार ग्रहणपछि मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा नार्कले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै बदलिँदो राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
उनले कृषि अनुसन्धान मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै नार्कलाई राष्ट्रिय ‘थिंक ट्यांक’ तथा प्राविधिक सहयोगको अग्रणी संस्थाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।
चौधरीले कृषि अनुसन्धानलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । परिषद्को अध्यक्षका रूपमा पदभार ग्रहणपछि आयोजित ब्रीफिङ तथा सम्बोधन कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
मन्त्री चौधरीले नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था अपेक्षाअनुसार सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै किसान पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन अनुसन्धानमुखी कार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
‘हामीमध्ये धेरै किसानका छोराछोरी हौं, तर आज किसानको सन्तान भएकोमा गर्व गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘यस अवस्थालाई बदल्ने जिम्मेवारी नार्कमाथि छ ।’
उनले सरकारले कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न योजना अघि सारे पनि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा नराखी कार्यान्वयन गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरिन् ।
अबको नीति भने अनुसन्धानलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री चौधरीले अनुसन्धानलाई प्रयोगशालामा सीमित नराखी किसानको खेतमै विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ‘किसानको खेतलाई नै ल्याब बनाउनु पर्छ’ भन्ने धारणा राखिन् ।
साथै, विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरी मानव स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने र अनुसन्धानमा समन्वय बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
उनले कृषि क्षेत्रमा जनचेतनाको कमी प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै मलको प्रयोगदेखि उत्पादन व्यवस्थापनसम्म किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी पु¥याउने संयन्त्र विकास गर्न निर्देशन दिइन् ।
रासायनिक मलको अभावलगायत समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न अनुसन्धानलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।
उनले मन्त्रालय तथा सरकार आवश्यक स्रोत र सहयोग उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीप्रति गम्भीर भएर काम गर्न निर्देशन दिइन् ।
कार्यक्रममा परिषद्का वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
