काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गरेको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उक्त कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको उल्लेख छ ।
कांग्रेसले यस्तो अभ्यासलाई सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि मात्रै नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्म कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास प्रष्ट पारेको छ ।’
सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसको ठहर छ । पार्टीले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणलाई कमजोर पार्ने बताएको छ ।
कांग्रेसले विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायको संरचनागत परिवर्तनप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । प्रस्तावित परिवर्तनले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा असर पार्ने पार्टीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता स्वीकार गर्दै कांग्रेसले हालको अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाउने तथा नियमनको नाममा राज्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने खतरा रहेको औंल्याएको छ । यस्तो प्रवृत्ति संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत हुने कांग्रेसको धारणा छ ।
सरकारले वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
