काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई राज्यको सामूहिक परीक्षणको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रणाली संकटपूर्ण अवस्थामा रहेकोतर्फ सचेत गराए ।
राज्यको अनिवार्य दायित्व १३३० अर्ब पुगिसकेको तर राजस्व भने ११८० अर्ब मात्र रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले यो सीमित स्रोतका बीच नागरिकका आकांक्षाहरू सम्बोधन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
उनले अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै सीमा र बाध्यताहरू रहेको उल्लेख गर्दै सबै मन्त्रालयलाई यथार्थपरक प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट निर्माणमा लाग्न निर्देशन दिए ।
बजेट निर्माणका क्रममा सुशासन, सदाचारिता र आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटका लागि १० वटा मुख्य सैद्धान्तिक आधारहरू प्रस्तुत गरे ।
जसमा संस्थागत सबलीकरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको विस्तार, हरित उत्पादन, पुँजी निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास, र विपन्न वर्गको उत्थान जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तर प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने र बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समयसीमा परिवर्तन गर्ने जस्ता सुधारका निर्णयहरू भइसकेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको समेत उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा बजेट महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले बजेट तयारीको हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रका समस्या र योजनाहरू राख्नुभएको उक्त छलफललाई बजेट निर्माणको एक नवीन र अनुशासित अभ्यासको रूपमा लिइएको छ ।
सबै मन्त्रालयका नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर बजेटका प्राथमिकता र वित्तीय अनुशासनबारे अन्तरक्रिया गरिएको यो पहिलो पटक हो ।
