काठमाडौं । ठूलो रस्साकस्सी, अन्योलता र विवादका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नर पायो । राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन भएको दुई महिनापछि सरकारको अनेक तमासापछि अन्ततः डा. विश्व पौडेल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सफल भए ।
तर, राष्ट्र बैंकको भन्दा बढी तमासा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा भएको छ । स्थापना भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सहकारी क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले अध्यक्ष पाउन सकेको छैन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनी भएपनि प्राधिकरण अहिलेसम्म सरकारकै सचिवको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । अहिले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले प्राधिकरणको अध्यक्षता गरिरहेका छन् ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने र प्रभावकारी नियमन गर्ने भन्दै अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्राधिकरणको गतिमा सुरुवातमै ब्रेक लागेको छ । यो पाँच महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले एउटा निर्देशन जारी गर्नु बाहेकको काम गर्न सकेको छैन ।
शुक्रबार मात्रै प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ । जुन मापदण्ड बनाउनका लागि प्राधिकरणलाई पाँच महिना लागेको छ । सो मापदण्ड पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेलाई नै हुवहुरुपमा सारेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकको पालना गर्दै राष्ट्र बैंकको मापदण्डलाई जस्ताको त्यसै प्राधिकरणले जारी गर्नुलाई प्राधिकरणको क्षमतामाथि प्रश्नमात्रै उठेको छैन, यसको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि पनि आलोचना भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रविन ढकालले पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमै आधारित भएर प्राधिकरणले मापदण्ड जारी गरेको सुनाए । ‘हामीसँग प्रयाप्त जनशक्ति पनि छैन, यो अवधिमा हामीले मापदण्ड बनाउने काम गर्यौं, अब तीव्र गतिमा काम हुन्छ,’ उनले भने ।
पाँच महिनापछि मात्रै आएर सरकारले नयाँ अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ (ङ) बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न दरखास्त आह्वान गरेको हो ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिसका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा र सहकारी विज्ञ गुणानीधि भुषालको सदस्यतामा समिति गठन भएको छ । सो समितिले १५ दिनभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि आवेदन दिन सूचना जारी गरेको छ ।
अध्यक्ष पदको लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विज्ञ सदस्यको लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १० वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने छ । अध्यक्ष र सदस्यको उमेरहद ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणमा अहिले कर्मचारीकै अभाव रहेको छ । जसले गर्दा प्राविधिक काम गर्दा समस्या आउने गरेको बुझिएको छ । ‘केही काम गरौं भने जनशक्ति छैन, भएको जनशक्तिसँग पनि न सीप छ नत ज्ञान नै, करिब ३० जना कर्मचारी राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका थियौं, कर्मचारी परिपुर्ति हुन सकेको छैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
यसअघि सरकारले सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नर बस्न नमान्दा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् पूर्व गभर्नरको ठाउँमा पूर्व अर्थसचिवको व्यवस्था राखेर संशोधन समेत गरेको थियो । अहिले अब सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि कस्तो व्यक्तिलाई बनाउँछ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष कसरलाई बनाउने भन्ने विषय आन्तरिक रुपमा तय गरिसकेको छ ।
सम्बन्धित सामग्री :
पूर्वगभर्नरले समितिमा बस्न नमानेपछि व्यवस्था नै संशोधन, उमेरहद घटाएर फेरि सचिव नै अध्यक्ष
हुर्किन नपाउँदै सेलायो सहकारी प्राधिकरण, दुविधामा पोखरेलको पुनर्नियुक्त
सहकारी नियमन प्राधिकरण : सुरुमै स्वायत्ततामाथि हमला, सरकारी रजगज
