काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम संस्थापक सेयरधनी, संचालक समितिका सदस्य र उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देशन २०८१ जारी गर्दै व्यापार विस्तारको शर्त राखी सीएसआरको रकम खर्च नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
साथै, संस्थाको ब्राण्ड प्रवर्धन तथा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएका बजारीकरण अभियान, विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रायोजन, राजनैतिक दलका कार्यक्रमलाई गरिएको सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, र्याली तथा विज्ञापन जस्ता कार्यहरुमा गरिएको खर्चलाई पनि सीएसआरअन्र्तग राख्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजको भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत तथा पुनः निर्माण, विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययनरत गरीब, पिछडिएको वर्ग तथा अपाङ्गता भएका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजलाई वितरण गरिने कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, इन्टर्याक्टीभ स्मार्ट बोर्ड, ह्वाइट÷ब्ल्याक बोर्ड, पुस्तक लगायतका शैक्षिक सामग्री तथा विद्यालयका लागि आवश्यक हुने अन्य फर्निचर, फिक्स्चर लगायतका सामग्री, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण वा सुधार, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर, मास्क डिस्पेन्सर, प्राथमिक उपचार लगायतका स्वास्थ्य तथा सरसफाईसम्बन्धी आधारभूत सामग्रीमा सीएसआरको रकम खर्च गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई वितरण गरिने स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्री, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण वा सुधार, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर, मास्क डिस्पेन्सर लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई सामग्री, न्यून आय भएका नागरिकको जटिल स्वास्थ्य समस्याको उपचारका लागि कुनै अस्पतालसँग गरिने सहकार्य, निम्न वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक हुने बैशाखी, ह्वील चियर, मेडिकल बेड, हियरिङ एड, जस्ता जीवनोपयोगी सामग्री, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।
वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी, कर्मचारीका परिवार एवं सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेवा प्रवर्धनका लागि गरेको कुनै अस्पातसँगको सम्झौताको आधारमा गरिने खर्चलाई भने यस अन्तर्गत समावेश गर्न पाइने छैन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिई शहरी वन विकास तथा सार्वजनिक स्थानमा गरिने वृक्षारोपण, सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिई सार्वजनिक स्थलमा राखिने वातावरण सम्बन्धी जानकारी दिने सूचनामूलक सामग्री, प्रदुषण न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न गरिने वातावरणीय परियोजना, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा गरिने पूर्वाधार निर्माण, प्रदुषित नदी नालाको पानी प्रशोधनका लागि निर्माण गरिने पूर्वाधार र हिमालमा जम्मा भएका फोहर व्यवस्थापनका लागि गरिने कार्यमा सीएसआरको रकम खर्च गर्न पाउनेछन् ।
‘खोलौं बैंक खाता अभियान’ अन्तर्गत खोलिएका खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता १ सय रुपैयाँसम्मको खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबाट छुट्याउन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टाएको रकमलाई प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्नेछ ।
कुनै एउटा कार्यक्रममा त्यस आर्थिक वर्षको कुल खर्च योग्य संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न पाइने छैन । तर, यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आपसी सहमतिमा कुनै विशेष सार्वजनिक महत्वको कार्य गर्ने भएमा यस बैंकको पूर्व स्वीकृतिमा त्यस्ता कार्य सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
