काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले १ करोड रपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएसँगै उनको धरौटीको रकमको परिमाण २ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सहकारी ठगीको आरोपमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएसँगै उनले अदालतमा बुझाउनुपर्न रकम २ करोड २५ लाख रुपैयाँ भएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
आइतबार न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा भएको एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको हो । लामिछानेलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।
सहकारी ठगीको प्रकरणमा उनीविरुद्द चितवन र पर्सामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । अब उनले यी दुई जिल्लामा पनि उपस्थित हुनुपर्नेछ । तर, यी दुई जिल्लामा उनीविरुद्द मुद्दा भने दायर भइसकेको छैन ।
आइतबार रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश योगीको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिलसम्बन्धी तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७४ बमोजिम एक करोड रुपैयाँ नगद धरौट, जायजेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्नू, बुझाउन नसके पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पठाउनू ।’
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौं र कास्की जिल्ला अदालतले माग गरेको धरौटीका लागि प्रभु बैंक जमानत बसेको थियो । रुपन्देहीमा पनि प्रभू बैंक नै ग्यारेन्टी बस्न लागेको बुझिएको छ ।
तर, रुपन्देही अदालतले माग गरेको धरौटीमा रवि पक्षले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ । यो निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै लामिछानेले पुनरावेदन जाने तयारी गरेको बताइएको छ । तर, तत्कालका लागि भए पनि उनले बैंक ग्यारेन्टीमार्फत् धरौटी बुझाउने तयारी गरेका छन् ।
