लोकल रक्सी : स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने आस, मदिरा उद्योग संकटमा पर्ने त्रास

<p>काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । सरकारको यस्तो घोषणापछि चुलोदेखि चौकासम्म वा सडकदेखि सदनसम्म पनि घरेलु मदिराको विषयमा चर्चा हुन थालेको हो । हालसम्म सरकारी निकायबाट घरेलु मदिरालाई कसरी उत्पादन गर्ने ? त्यसको बजारीकरण कसरी गर्ने ? मदिराकाे [&hellip;]</p>

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । सरकारको यस्तो घोषणापछि चुलोदेखि चौकासम्म वा सडकदेखि सदनसम्म पनि घरेलु मदिराको विषयमा चर्चा हुन थालेको हो ।

हालसम्म सरकारी निकायबाट घरेलु मदिरालाई कसरी उत्पादन गर्ने ? त्यसको बजारीकरण कसरी गर्ने ? मदिराकाे गुणस्तर कुन निकायले जाँच गर्ने र नियमन कसले गर्ने भन्ने विषय भने प्रष्ट भइसकेकाे छ ।

सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा हाल विदेशबाट आइरहेको मदिरा प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र स्वदेशको उत्पादनमा जोड पुग्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।

‘घरेलु उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्न सक्दा सरकारले त्यसबाट धेरै लाभ उठाउन सक्छ, पहिलो कुरा त विदेशी मदिरालाई प्रतिस्थापा गर्न मद्दत गर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘रोजगारी सिर्जना हुने भयो, सरकारलाई राजश्व पनि उठ्छ, त्यसैले धेरै राम्रा पक्षहरू छन् ।’

घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने विषयमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्दन महाशाखाले हाल कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेको उनले बताए । ‘महाशाखाले कार्यविधि तयार गरिरहेको छ, अहिले विराचाधीन अवस्थामा नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यविधि तयार भएपछि मात्रै के कसरी काम अघि बढ्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौं ।’

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके त्यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्ने उनी बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन गर्न सके मानिसहरूले स्वास्थ्यका लागि हानी नगर्ने खानेकुरा खान पाउने भए । के खाने भन्ने त उनीहरूको रोजाइको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यति मात्रै होइन हाम्रो जस्तो देशमा कुनै जातिको धर्म संस्कार तथा परम्परा बुझ्न पनि यसले सघाउँछ ।’

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके आफ्नो देशको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन समेत मद्दत पुग्ने उनी बताउँछन् ।

घरेलु मदिरा उत्पादनका क्रममा भन्दा पनि बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन हुने ठाउँमा हामीले हेर्याैं भने त्यहाँ नराम्रो पाइँदैन समस्या भनेकाे बजारीकरणको हो,’ उनी भन्छन्, ‘बजारीकरण तथा बिक्री वितरणको लागि विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।’

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालयदेखि उद्योग मन्त्रालयसम्म लागि परेका छन् । घरेलु मदिरालाई कुन मोडलमा ल्याउने हो भन्ने अध्ययन गर्ने जिम्मा भने उद्योग मन्त्रालयले पाएको छ । सोही अनुसार हाल टोलीले अध्ययन गरिरहेको घिमिरे बताउँछन् । टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अन्य सम्भावनाहरू अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले यसकाे जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने, सहकारीमा जाने वा उद्योग नै खडा गर्ने भनेर ३ वटा विकल्पलाई अघि सारेको छ यद्यपि यसमध्ये कुन विकल्पमा जाने भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन ।

सरकारले अहिले पनि निश्चित मात्रासम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न दिइरहेको छ । तर, यसको व्यावसायिक तरिकाले नै उत्पादन सुरु भइसकेपछि गुणस्तर मापनमा भने केही समस्या देखिने आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक ईश्वरप्रसाद कोइराला बताउँछन् ।

‘सरकारले अहिलेसम्म यस सम्बन्धि छुटै कार्याबिधि र संरचना बनाएको छैन, त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा भने घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गर्न धेरै कठिनाइ देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भइरहेका मदिरा उद्योगहरू एउटा नियममा चलेका छन्, मापदण्ड तोकिएको छ, त्यही अनुसार उत्पादन र बजारीकरण भइरहेकाे छ, हामीले पनि त्यही अनुसार परिक्षण र अनुगमन गर्छौं । तर, प्रत्येक घर-घरमा गएर उत्पादन भएकै ठाउँमा घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गर्ने कुरा त्यति सहज विषय होइन ।’

सरकारले हाल मदिरा, बियर र सूर्तीजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क लागाउँदै आएको छ । जसबाट सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजश्व समेत प्राप्त भइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार रक्सी र बियरबाट संकलित राजस्व निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । २०७९/८० मा रक्सीबाट २५ अर्ब ९२ करोड र बियरबाट ३२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजश्वबाट उठेको छ ।

घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित नगरे अहिले उठिरहेको राजस्वमा कमी आउने मदिरा उद्योगीहरू बताउँछन् ।

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने कुरामा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पनि विशेष जोड दिएको छ । कोशी प्रदेश सभाकी पूर्वसदस्य उषाकला राईले लामो समयदेखि ‘घरेलु मदिरा प्रतिबन्ध होइन, ब्राण्ड बनाउनुपर्ने अभियान नै चलाएकी थिइन्‌ । राईले कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न भन्दै कार्यदल गठन समेत गरेकी थिइन् ।

केही स्थानीय तहहरूले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न नियम कानुनहरू बनाएर पनि बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । जसको एक उदाहरण गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका हो । पालिकाले ऐन बनाएर नै घरेलु मदिरालाई उत्पादन र बिक्रीको लागि खुला गरिसकेको छ । त्यस्तै, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले पनि घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्नमा विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीय तहको आर्थिक अवस्थामा समेत  बलियाे हुन सक्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम प्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने विषय धेरै राम्रो कुरा हो, गाउँघरमा कतिपय महिलाहरू बेरोजगार भएर बसिरहेका छन्, उनीहरूले घरेलु मदिरा उत्पादन गरेर नै मासिक ४०/५० हजार रुपैयाँ कमाइ गर्छन् भने त्यो त राम्रो कुरा भयो नि,’ उनी भन्छन्, ‘घरेलु मदिरा उत्पादनका क्रममा कुनै किसिमको अखाद्य वस्तुको मिसावट पनि हुँदैन त्यसैले बाहिरबाट आउने ह्विस्कि बियरहरू भन्दा  घरेलु मदिरा नै मानिसको स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायक हुन्छ ।’

यद्यपि बजारीकरण र वितरणमा भने सरकाले नियम कानुन स्पष्ट रुपमा बनाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीयस्तरमा कोही पनि व्यक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने उनको भनाइ छ । साथै अर्थतन्त्रमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनकाे बुझाइ छ ।

अहिले घरेलु मदिरा बिक्री वितरण गर्न मदिरा ऐन, २०३१ को चौथो संशोधन, २०४३ ले रोकेको छ । उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ४(क)ले घरेलु मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । सो ऐनको दफा ३ ले इजाजतपत्र नभइ मदिरा उत्पादन गर्न नपाउने र ४ ले बिक्री बितरणमा नियन्त्रण गरेको छ । ४ को (क)ले बन्देज गरेको छ ।

त्यस्तै, अन्तःशुल्क निर्देशिका, २०६८ (परिमार्जित संस्करण, २०७९)को दफा ४ को २ ले मदिरा उद्योग खोल्न मापदण्ड तोकेको छ । उद्योग खोल्नु अगाडि नै इजातपत्र भने लिएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेटमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री कानूनी व्यवस्था ल्याउनुअघि उक्त ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ऐन संशोधन गरेपछि मात्रै घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणको बाटो खुल्नेछ ।

अहिले नेपालमा करिब ४० वटा मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनीहरूको गुणस्तर मापन र ल्याब परीक्षण आन्तरिक राजश्व विभागले गर्ने गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको प्रत्येक महिनाको मसान्तमा ल्याब परीक्षण गराएको रिपोर्ट सम्बन्धित शाखामा बुझाउनु पर्ने करोइराला बताउँछन् । उत्पादनका आधारमा त्यसको मापण्ड फरक-फरक रूपले परीक्षण हुने गरेको कोइरालाको भनाइ छ ।

Share News