१८ खर्ब ६० अर्बको बजेट, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल खर्च रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संसदमा पेस गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा पौने २ घण्टा लगाएर ३४७ बुँदामा बजेट बाचन गरेका थिए ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ ।

उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संकलन हुने उनको अनुमान छ । अपुग रकममा वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोरिने छ । त्यसपछि पनि बजेटको स्रोत ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने र रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उनले बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान संसदमा सुनाए । त्यस्तै आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने गरी मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले बनाउने जानकारी दिए ।

बजेटका ५ उदेश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रको पनि घोषणा गरिएको छ ।

उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संसाधन विकास गर्नु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु बजेटको उद्देश्य रहेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नु, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिनु, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिनु र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु बजेटका पाँच प्राथमिकता रहेको बताए ।

त्यसका लागि संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार सरकारको रणनीति हुने उनले बताए ।

कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई सरकारले अर्थतन्त्रको रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रुपमा लिएको छ ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्तानीय सरकारको प्रवलीकरणको लागि प्रयाप्त बजेट बिनियोजन गरिएको पनि बताए । ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु. ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ उनले संसदमा भने ।

सशर्त अनुदान प्रदेशको लागि रु. २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि रु. २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु. २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः रु. ६ अर्ब २० करोड र रु. ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदान प्रदेशको लागि रु. ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहको लागि रु. ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष रु. ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ ।

(बजेट पूर्णपाठ हेर्न सक्नुहुन्छ)

[pdf id=487047]