काठमाडौं । स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब र प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत सरकारले उक्त वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
यस्तै सर्सत अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा गरी २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।
राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान अर्थमन्त्रीको छ । राजस्व बाँडफाँड र अनुदान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेशमा ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।
