काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारलाई पैसाको अभाव भन्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारसँग अहिले लगानी गर्ने पर्याप्त पुँजी हुँदा समेत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी हुँदा वैदेशिक सहायता समेत खर्च गर्न नसकिएको बताए । अहिले पनि विदेशी सहयोगमा प्रतिवद्धता भएको ५ खर्ब भन्दा बढी रकम रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले सरकारको वार्षिक पुँजीगत बजेट जम्मा ३ खर्ब रहेको जानकारी गराए ।
‘अहिले सरकारलाई पैसाको अभाव छैन । खर्च गर्ने क्षमता पुगेन । अहिले पनि विदेशी सहयोगमा प्रतिवद्धता भएको रकम ५ खर्ब भन्दा बढी छ । सरकारको वार्षिक पुँजीगत बजेट जम्मा ३ खर्बको छ । तर सरकारलाई विदेशी विकास साझेदारहरुले सहयोग गछौं । ऋण वा अनुदान भनेर प्रतिवद्धता जनाएको रकम ५ खर्ब छ । निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सकारात्मक रुपमा चुनौती छ भन्नुभयो । सरकारले यो सहयोग जुटाउन सक्छ भन्नुभयो । अब जुटाउने होइन खर्च गर्ने हो । प्रतिवद्धता भएको रकम समेत खर्च गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो कहाँ कमजोरी हो,’ उनले भने ।
‘विगतमा वैदेशिक साहयता २० देखि २५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको थियो । तर अहिले ७ प्रतिशतमा छ । १२ वर्षअघि अर्थमन्त्री हुँदा ५ खर्बको बजेट थियो । पछिल्लो १२ वर्षमा बजेट आकार बढेर ५ खर्बबाट १७ अर्ब पुगेको छ । जनशक्ति त्यो बेला ९ हजार थियो अहिले घटेर साढे ६ हजार भएछ । जनशक्ति ९ हजारबाट घटेर ६ हजारमा आएछ भनेपछि टेक्नोलोजीले कम बनाएको हुनसक्छ । पुँजीगत खर्च गर्ने विषयमा जनशक्तिलाई आवश्यक दक्षता बनाउन सकेनौं । यो विषयमा समिक्षा गर्न आवश्यक छ । विश्वास जगाउने प्रतिवद्धता छ । अर्थमन्त्रीले गर्ने सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रका चुनौतीलाई समाना गर्न सकिन्छ । सत्ता र प्रतिपक्ष सबै सांसदहरुको सल्लाह सुझावका आधारमा पुरा गर्न सकिन्छ । देशको समृद्धि,सुशासन,सामाजिक न्याय हाम्रा साझा प्रतिवद्धता हुन् । नीति तथा कार्यक्रम,बजेट र मौद्रिक नीति एकीकृत रुपमा बनाएर लैजान्छौं ।’ उनले थपे ।
पुँजीगत खर्च गर्ने विषयमा जनशक्तिलाई आवश्यक दक्षता बनाउन सरकारले नसकेको विषयमा समिक्षा जरुरी रहेको उनको भनाई छ । देशको समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय सबैको साझा प्रतिवद्धता भएकाले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउँदै उनले विगतमा जस्तो नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति फरक-फरक भएको टिप्पणीलाई अब एकीकृत रुपमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
