काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक गृहकार्यलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको चौथो बैठकमा उनले लगानी सम्मेलनको सचिवालयलाई सो निर्देशन दिएका हुन् ।
लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिका संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्री पुनले मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न पूर्वाधार विकास, औद्योगिक एवं पर्यटकीय पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि, कृषि प्रशोधन एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण गर्ने सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनलाई फलदायी बनाउन सबै सरोकारवालाको उत्तिकै महत्वपूर्ण भुमिका रहने जानकारी दिए ।
लगानी सम्मेलनमा अधिकतम बीटुबी (व्यावसायिक साझेदारी) का परियोजनामा लगानी जुटाउन बैठकमा उपस्थित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरे । निजी क्षेत्रका तीनओटा छाता संस्थाहरू-नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगानी सम्मेलनको सहआयोजक रहेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कार्यालयको माध्यमबाट पनि लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले अवैतनिक दुतहरुसँग पनि भर्चुअल बैठक बसेर लगानी सम्मेलनको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताए । लगानी सम्मेलनका लागि गैर आवासीय नेपालीहरुले बढी चासो देखाइरहेकाले उनीहरुलाई पनि बैठकमा सहभागी गराइ उनीहरुको सुझाव लिन सकिने जानकारी दिए ।
‘यो हाम्रो विभिन्न मिसनहरु छ, त्यहाँ भर्चुअल मिटिङ राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै गर्न खोज्नुभएको थियो । पछिल्लो स्थिति र सरकारका प्राथमिकताका बारेमा भर्चुुअल मिटिङको कुरा थियो । त्यससँगै जोडेर यसलाई हामीले पनि जोड्न सके झनै राम्रो हुन्थ्यो । हामीले नीतिगत रुपमा भिजन दिने र सहजीकरण गर्ने हो । एनआएनएलाई पनि बोलाएर छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ, हामीलाई त लगानी कर्ता धेरै भन्दा धेरै नै चाहिएको छ’, उनले भने ।
बैठकमा लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक एवं लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न गठित निर्देशक समिति तथा कार्यान्वयन समितिको निर्देशन बमोजिम सचिवालय तथा परियोजना छनौट सम्बन्धी प्राविधिक समिति र कानून सुधार समितिका तर्फबाट भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा विस्तृत प्रश्तुतीकरण गरेका थिए ।
बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका अध्यक्ष र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
