काठमाडौं, १४ पुस । नेपाल धितो पत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत कम्पनीहरुको नियमन आफैं गर्ने घोषणा गरेको छ । बोर्डको यस्तो घोषणाले बैंक तथा वित्तिय संस्था बाहेकका सूचिकृत कम्पनीहरु प्रति सर्वसाधारण लगानी कर्ताको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिहिबार राजधानीमा आयोजीत सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था र निष्काशन निर्देशीका तयारीका सन्दर्भमा वास्तविय क्षेत्र(रियल सेक्टर)सँगको छलफल कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले सबै खाले पब्लिक कम्पनीहरुको नियमन बोर्ड आफैंले गर्ने बताएका हुन् ।
‘सबै सूचिकृत कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्ड नै हुनु पर्ने हो, तर जनशक्तिको अभावमा त्यो सम्भव भैरहेको थिएन अब हामी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं’, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गिरीले भने । हाल उर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नहुँदा लगानी कर्ता अन्यायमा परिरहेको आरोप लागि रहेको छ ।
कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीले भने–‘हाइड्रो लगायतका क्षेत्रको कडा नियमन गरिदिन हामीलाई पनि लगानी कर्ताले आग्रह गरिरहेका छन, रियल सेक्टरको अवस्था पनि त्यहि छ, उद्योग विभागले खासै काम गरिरहेको छैन, अब हामी आफैं नियमन गर्छाै ।’
जलविद्युत कम्पनीको नियमन गर्नुपर्ने निकाय विद्युत विकास विभाग मौन रहेकाले अब सूचिकृत जलविद्युत कम्पनीको नियमन आफैं गर्ने उनले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै चाटर्ड एकाउण्टेण्ट जगदिश भट्टराईले निजी कम्पनी भन्दा पब्लिक कम्पनी प्रति सर्वसाधारणको विश्वा बढि हुने र पब्लिक कम्पनीकै ब्राण्ड इमेज समेत राम्रो हुने भएकाले रियल सेक्टरका निजी कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीका रुपमा नेप्सेमा सूचिकृत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले नेपालमा बजारले बजार नचलाएर नियमनकारी निकायले बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आरोप पनि लगाएका थिए ।
कडा नियमनको डरले निजी कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीका रुपमा सूचिकृत हुन डराइरहेको पनि उनको निष्कर्ष थियो ।
मर्चेण्ट बैंकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रबिण रमण पराजुलीले पनि रियल सेक्टरलाई पुँजी बजारमा नल्याएसम्म बजारले दिगोपन नपाउने धारणा राखेका थिए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले रियल सेक्टरका उद्योगी नेप्सेमा सूचिकृत हुन डराईरहेको बताए । आफुले पनि विगत ३ बर्षदेखि अर्घाखाँची सिमेन्टलाई सूचिकृत गर्न चाहेको तर डराईरहेको धारणा राखे । ‘पब्लिक कम्पनीमा गएपछि डुबिन्छ भन्ने उद्योगीको धारणा छ अनि पब्लिक कम्पनीका रियल सेक्टर उद्योगीले पैसा खाएर भाग्छन भन्ने पब्लिकको बुझाई छ, यसलाई चिर्नु आवश्यक छ’, मुरारकाले भने ।
कर्पारेट कानुनका अधिवक्ता ज्योति दाहालले पनि रियल सेक्टरले सूचिकृत गर्नुपुर्व कडा नियमनको व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । कार्यक्रममा फ्रि प्राइसिङ तथा प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गर्ने बिषयमा पनि आवाज उठेको थियो ।
