काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जलवायु वित्तमार्फत आउनसक्ने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पूर्वाधारमा लगाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
नेपालले हालसम्म न्यूनमात्र जलवायु वित्त प्राप्त गर्न सकेको हुँदा त्यसलाई बढाउने दिशामा सरकारले जोड दिने पनि निर्णयमा उल्लेख छ ।
‘जलवायु वित्त सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गर्न सम्बन्धित कोषहरुमा पहुँच, छलफल तथा वार्ता, राष्ट्रिय स्तरमा तयारी, क्षमता विकास, आवश्यक पहलकदमी र गुणस्तरीय आयोजना तयारीमा जोड दिने,’ अर्थमन्त्री पुनको निर्णयमा उल्लेख छ ।
