काठमाडौं । एनसेलको शेयर बिक्रीलाई राज्यका विभिन्न अंगहरुले शंकास्पद रुपमा हेर्न थालेका छन् । मंगलबार साँझ मुख्य सचिव र सचिवहरुसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त रुपमा छलफल गरेका छन् । छलफलको क्रममा सत्तारुढ गठबन्धनले एनसेलको शेयर बिक्री शंकास्पद रहेको भन्दै र गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै संयुक्त बैठकले एनसेलको बिक्री सन्दर्भमा कानून बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र नेपालको कानुन र हित विपरीत भएका कामहरुलाई सरकारले रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सरकारले एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस्तो जानकारी दिएकी छन् । उनले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा प्रकाशित खबरकाप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण र मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट आवश्यक अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको बताइन् । उनका अनुसार समिति कति सदस्य बन्ने भन्ने टुंगो लागि सकेको छैन ।
‘एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे जे जति प्रश्नहरु उठेका छन्, ती गम्भीर छन्, जायज छन्’, बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘यसबारे सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ, सुक्षम ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा शीर्ष नेताहरुको बैठक पुगेको छ ।’
एनसेलको शेयर बिक्रीबारे छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि भोलि बुधबार बैठक आह्वान गरेको छ । यसअघि समितिले एनसेलको शेयर बिक्रीमा कर छली भएको आशंका गर्दै नियामक निकायहरु (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभाग) लाई ९ वटा प्रश्नहरु सहित पत्र लेखेको थियो ।
मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले गत एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि यो व्यावसायिक कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् ।
एनसेलको शेयर बिक्री गर्ने आजियाटाको निर्णयपछि नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई शेयर बिक्री गर्नु अगाडि अनुमति लिन भनेर पत्र पठाएको थियो । जसको जवाफ आज मात्रै एनसेलले प्राधिकरणलाई पठाएको छ । तर, एनसेलको जवाफको विषयमा विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तत्कालीन टेलिसेरेना कम्पनीले आजीयाटा कम्पनीलाई एनसेलको शेयर बिक्री हुँदा पनि नेपाललाई लाभकर छली गरीएको विषयमा अहिले पनि मुद्दा सर्वोच्चमा छ । एनसेलको पछिल्लो शेयर बिक्रीको विषयमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरुले सरकारको संलग्नताको विषयलाई समेत जोडेर अभिव्यक्ति दिन थालेपछि सरकार र अन्य निकायहरुले सो विषयमा विशेष चासो अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
