काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा असोज १ गतेदेखि संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन सुरु भएको छ । चाडपर्वको समयमा बजारमा अनौतिक गतिविधि हुने भन्दै विभागले नेतृत्व गरेर बजार अनुगमन गर्दै आएको छ ।
संयुक्त रुपमा सुरु गरिएको बजार अनुगमनको २२ दिनको अबधिमा करिब ६ सय व्यवसायिकक फर्मको अनुगमन भएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको २२ दिनको तथ्यांक अनुसार ५ सय ९७ फर्मको अनुगमन गरिएको हो ।
अनुगमन गरिएका उक्त फर्ममध्ये १५९ वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी कारवाही खाद्य वस्तुसँग सम्बन्धित फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा अनुचित कारोबार गरेको भेटिएपछि विभागले ६२ वटा फर्मलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना गरेको थियो । उक्त फर्मलाई जरिवाना गर्दा विभागले १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
यस्तै, १७ वटा अन्य फर्म, १६ वटा किराना पसल, १० वटा तरकारी तथा फलफूल पसल, ८ वटा माछा मासु पसल, ७ वटा रेडिमेट तथा थान कपडा, ५ वटा हार्डवयर, ५ वटा जुत्ता चप्पल, मार्ट, मिठाई, भाँडाकुडा र विविधका ४÷४ वटा फर्म र पानीका २ फर्मलाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले २४ प्रकारका फर्मका १५९ वटा उद्योगलाई कारवाही गर्दा ४९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । विभागले अनुगमन गरेका फर्ममध्ये १६३ फर्मसँग कागजात माग गरेको, ११ फर्म सामान्य अवस्थामा रहेको र २५६ फर्मलाई अन्य निर्देशन दिएको बताएको छ ।
यस्तै, २० फर्मका १ करोड २ हजार ८२३ रुपैयाँ बराबरको वस्तु नष्ट गरेको छ । संयुक्त अनुगमनमा विभागसँगै आन्तरिक राजस्व विभागा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, कृषि, पशु सेवा, पर्यटन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरु छन् ।
विभागले बजार अनुगमनको जिम्मा ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा ७५३ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई बजार अनुगमनका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ । सबै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपनि बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको विभागले बताउँदै आएको छ ।
व्यवसायी भन्छन् : अनुगमनले हातोत्साही बनायो
उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले छुट्टा छुट्टै निकायबाट हुने अनुगमनले हतोत्साही भएको बताएका छन् । बजारमा बढी कारोबार हुने समयमा सरकारले अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने र पैसा असुल्ने काम गर्दै आएको उनीहरुको आरोप छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष देवेन्द्र श्रेष्ठले छुट्टा छुट्टै निकायबाट आउने अनुगमनले व्यवसायीलाई हत्तोसाहित बनाएको बताएका हुन् ।
‘चाडपर्वको सिजन भनेको ब्यापारको सिजन हो, यही बेला विभिन्न निकायबाट अनुगमनका लागि भन्दै आउने लाइनले हामीलाई धेरै समस्या बनायो’, उनले भने, ‘हामी पनि अनुगमन होस, गैरकानूनी काम गर्नेलाई कारवाही होस भन्ने चाहन्छौँ, तर अनुगमनका नाममा हुने गरेको दुःखको अन्त्य होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
उनले साना व्यवसायीले समेत नेपालमा व्यापार गर्नु भनेको पाप जस्तो हो भन्न थालेको बताउँदै सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उपभोक्ता जागरण नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भण्डारी चाडपर्वको समयमा हुने बजार अनुगमनको औचित्य नभएको बताउँछन् । उनले बजार अनुगमनका क्रममा गरिने जरिवानाले ठूलालाई पानपराग र सानाको उठिबास हुने गरेको बताए ।
यस्तै, उनले भारतको नाकाबन्दी र विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना कालमामा समस्या नभोगेका नेपाली उपभोक्ताले अहिले समस्या भोग्ने गरेको बताए । उनले विभागले सार्वजनिक गर्ने गरेको अनुगमनको तथ्यांक राजश्व केन्द्रीत मात्र भएको भन्दै जरिवानाले मात्रै बजारको अवस्था नसुध्रिने दाबी गरे ।
‘अहिले ठूला औद्योगिक घरानाले दिने गरेको सामग्रीमा नै कैफियत भेटिने गरेको छ, विभागले साना उद्योग केन्द्रीत अनुगमन गर्दा ठूलाहरु उम्किएका छन्’, उनले भने, प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्ने निकाय राजनितीक हस्तक्षेपको अखडा बन्यो ।’
उनले राम्रा काम गर्न खोज्ने विभागका महानिर्देशकलाई सरकारले नै सुरुवा गर्ने गरेको भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकिँदासम्म विभागले काम गर्न नसक्ने बताए । ‘राजनितीले बजार ध्वस्त बनायो, यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेन भने उपभोक्ताले सरकार भएको अनुभूति गर्नै सक्दैनन्, सबैले वाणिज्य विभागको मुख ताक्ने अनि सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्ने विभागका डिजिको सरूवा गर्ने प्रविधिको अन्त्य हुनु पर्छ’, उनले भने ।
विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले विभागले २३ वटा वस्तुमा केन्दीत भएर बजार अनुगमन गरिरहेको बताए । ‘चाडपर्वको समयमा बजारमा अनैतिक गतिविधिहरु बढ्ने गर्छन, विगतका वर्षको अनुभव बटुलेर यस वर्ष संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन सुरु गरेका छौं, अहिले दैनिक १० समूहले बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ’, उनले भने ।
उनले गत वर्षहरुमा विभिन्न निकायहरुले छुट्टा छुट्टै बजार अनुगमन गर्ने गरेकोमा यस वर्षबाट संयुक्त रुपमा अनुगमन गरिएको बताए । ‘अहिले बजार प्रणालीमा स्वच्छता छैन, यसको तथ्यांक कारवाहीको तथ्यांकले नै देखाउँछ’, उनले भने ।
