काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिमा २० प्रतिशत राहत दिने गरी नीति बनाउन लागेको बताएका छन् । ‘कर्णाली प्रदेश भू–उपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना र निर्देशिका’ हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
‘जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको छ, कृषि क्षेत्रमा पुग्न जाने क्षतिमा २० प्रतिशत राहत दिने गरी नीति बनाइरहेका छौं,’ उनले भने ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले भू–उपयोग नीति ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा अगुवाइको भूमिका निर्वाह गरेको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारको विकासको जग बसिसकेको बताउँदै उनले भू–उपयोग नीति समयसापेक्ष भएको र आवश्यकताका आधारमा बदल्न सकिने बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भू–उपयोग नीति प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “प्रदेश सरकारलाई नीति हस्तान्तरण गरिएको छ । समयगतरूपमा यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । भू–उपयोग ऐनको दफा १६ मा प्रदेश भू–उपयोग परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।”
त्यसअनुसार कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था रहेको जनाउँदै सचिव दुवाडीले नीतिलाई परिपूरक बनाउन सङ्घीय गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उक्त नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उनको सुझाव थियो ।
