काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संशोधनको विषय व्यापक बहसका रुपमा देखा पर्यो । सडकदेखि सदनसम्म बजेट संशोधन गर्नु पर्ने आवाज उठ्यो । तर, सरकारले प्रतिपक्षी र सडकको कुरा नसुनेरै बजेट पास गर्यो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत् गरिएका केही महत्वपूर्ण विषयमा सम्बन्धित निकायका सरोकारवालाहरुले विरोध जनाए । र, सरकारले बजेटमार्फत् गरेका विषयहरु संशोधन तथा खारेज गर्नु पर्ने माग गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिमा र एफपीओमा कर लाग्ने विषयको व्यापक विरोध गरे ।
अहिलेसम्म पनि सो विषय खारेज गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माग गरिरहेका छन् । सो विषयको सम्बोधन नभए अदालत जाने चेतावनी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिरहेका छन् । अदालत जाने अन्तिम तयारीमा बैंकर छन् ।
बजेटमा आएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री डा. महतले यसअघि नै राखेज भइसकेको यो कार्यक्रम बजेटमार्फत् ब्युत्याएको भन्दै ब्यापक आलोचना भयो ।
उनले बजेटमार्फत् एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ वितरण हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेका थिए । उक्त व्यवस्था विरुद्ध अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द, यज्ञप्रसाद अधिकारी र विनोद सापकोटाले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राज्यकोषबाट छुट्याइएको उक्त रकम खारेजीको माग गरिएको थियो । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि सो कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले बुधबार स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गर्दै उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यस्तै, टिकटमा भ्याट लाग्ने विषयको पनि व्यापक आलोचना भयो । पर्यटन व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा अर्थमन्त्रीसँग बसेर यो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गरेपनि अर्थमन्त्रीले नटेरेपछि उनीहरु अदालत गए । अदालतले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै ट्राभल व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले साउन ११ गते अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । साउन १४ गते अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
बजेटमार्फत् गरेका यी विभिन्न कार्यक्रमहरुमाथि अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अदालतको आदेशले बजेट फितलो बनेको छ । बजेट मार्फत् गरेका व्यवस्थाहरु तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएपछि सरकारले कुनै अध्ययन अनुसन्धान र विना तयारी ती कार्यक्रमहरु ल्याएको सन्देश अदालतको आदेशले पनि दिएको छ । यसले बजेटमाथि विश्वसनियता गिरेको छ भने एउटा नराम्रो अभ्यासको पनि सुरुवात भएको छ ।
अदालतको आदेशले बजेटमा प्वाँल परिसकेको छ । यो प्वाँल अझै ठूलो बन्छ वा यतिमै सीमित हुन्छ भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ ।
संघीय बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेट्नु पर्ने १/२ लाख रुपैयाँका साना कार्यक्रम पनि परेका छन् । जुन संघीयताको खिलाप हुन जान्छ । सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ विपरित संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्य गरेको स्पष्ट देखिन्छ । विकासे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरुले ठूलो संख्यामा टोल स्तरका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस विषयमा पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ । तर, मुद्दा दायर गर्ने प्रयास भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
संसदमा पनि बहस
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को बजेट खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश दिएपछि यस विषयमा संसदमा पनि बहस भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले सर्वोच्चले कोषको रकम खर्च नगर्न आदेश दिएर संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको धारणा राखे ।
‘बजेट बनाउने अधिकार संसद्को हो, यो अधिकारलाई कसैले हनन् गर्न सक्दैन’, सर्वोच्चले संसद्को कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न र दख्खल दिन खोजेको आभास भएको छ,’ उनले भने ।
