काठमाडौं । असार लागेसँगै सरकारी खर्चमा वृद्धि भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो तीन दिनमा मात्रै ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २१ गतेसम्म मात्रै भुक्तानी हुने र त्यही अनुसार गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक र प्रदेश लेखा नियन्त्रकलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । सोही निर्देशन अनुसार यसअघि काम भएर पनि भुक्तानी रोकिएका विभिन्न परियोजनाको रकम एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी भएको हो ।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत शुक्रबारदेखि सोमबारको तीन दिनको अबधिमा मात्रै ३३ अर्ब ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको हो । जसमा गत शुक्रबार ५ अर्ब ७९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, आइतबार १८ अर्ब १६ करोड ७० लाख र सोमबार ९ अर्ब १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि सोमबारसम्मको तथ्यांक अनुसार १२ अर्ब ६३ करोड १७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको छ ।
साढे ३ खर्ब नोक्सानीमा सरकारी कोष
चालु आर्थिक वर्ष सकिन १२ दिन बाँकी रहदा सरकारी कोष साढे ३ खर्ब बढी नोक्सानीमा पुगेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सोमबारको तथ्यांक अनुसार सरकारी कोष ३ खर्ब ५३ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानीमा पुगेको हो ।
आयात न्यून हुँदा सरकारको राजस्व आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका भन्सार महसूल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क आदि शिर्षकमा राजश्व संकलनमा कमी आएको छ ।
अहिलेसम्म खर्च भएको रकममध्ये ६२ प्रतिशत रकम चालू शीर्षकमा खर्च भएको छ । नियमित तलबभत्ता, प्रशासकीय खर्च, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई अनुदानका रूपमा यस्तो खर्च हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चालू प्रकृतिको दायित्व असाध्यै उच्च रहेका कारण सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्नै चुनौती भइरहेको बताउने गरेका छन् ।
सरकारले आम्दानी कम र खर्च धेरै भइरहेपछि आन्तरिक र बाह्य ऋण मार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यो वर्ष बजेटले चार खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारी भएको उल्लेख गरेको थियो ।
सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, अहिलेसम्म सङ्कलन भएको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा करीब ६१.७ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी १२ दिनमा लक्ष्य अनुसारको बाँकी राजस्व सङ्कलन नहुने प्रस्ट छ ।
उक्त लक्ष्यमध्ये सोमबारसम्म ८ खर्ब ६५ अर्ब ६८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै असुल गरेको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा सोमबारसम्म लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान आएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म १२ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ८६ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
असार १८ गतेसम्म चालु खर्च ७९ दशमलव ०४, पुँजीगत खर्च ४४ दशमलव ८२ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ६८ दशमलव ३९ प्रतिशत बराबर छ ।
