काठमाडौं । ललिता निवासभित्र विभिन्न कम्पनीहरुले सामान राख्ने गोदाम बनाएको भेटिएको छ । आइतबार महानगर प्रहरी ललिता निवास पुग्दा सो ठाउँमा विभिन्न कम्पनीहरुले निजी सामान राख्ने गोदाम बनाएर राखेको भेटिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले नगर प्रहरी ललिता निवासमा पुग्दा उक्त ठाउँमा किया गाडीको गोदाम, भाटभटेनी सुपरमार्केट र समानान्तर निर्माण कम्पनी लगायतको सामान राखिएको गोदाम भेटिएको बताए ।
उनका अनुसार ललिता निवासभित्र विभिन्न व्यक्तीहरुले निजी अस्थायी संरचनाहरु बनाएका छन् । तिनै अस्थायी संरचनामा ती गोदामहरु रहेको उनको भनाइ छ ।
किया गाडीको आधिकारिक बिक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेस हो । जसको अध्यक्ष सुद्रिद शर्मा हुन् । यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीन बहादुर गुरुङ हुन् । जसलाई प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएको भन्दै पक्राउ गरिसकेको छ । समानान्तर ग्रुप निर्माण क्षेत्रमा परिचित व्यवसायिक समूह हो । जसको अध्यक्ष अच्युत प्रसाद खरेल हुन् ।
सरकारी जग्गालाई व्यक्तीको नाममा सारेको भन्दै अहिले प्रहरीले विभिन्न व्यक्तीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमा ठूला राजनीतिक दलका परिचित नेताहरु र व्यवसायी पनि मुछिएका छन् । प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
प्रहरीले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरे पनि ३ जनाको नाममा पहिल्यै निषेधाज्ञाको आदेश जारी भइसकेको पाइएपछि छाडिएको थियो । गत बुधबार जिल्ला अदालतमा प्रहरीले उनीहरूलाई म्याद थपका लागि लगेको थियो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात कीर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई अदालतले एक साता हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
देशमा ललिता निवासले चर्चा पाइरहेको बेला काठमाडौं महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै प्रहरीसहित आइतार निरीक्षणका लागि ललितानिवास पुगेको थियो । सो स्थलमा विभिन्न कम्पनीका गोदाम भेटिएपछि एक साताभित्र सो सामान तथा अस्थायी संरचना हटाउन महानगरले निर्देशन दिएको पाण्डेले बताए ।
पाण्डेले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको बताउँदै एक साताभि ती संरचना र गोदाम नहटाए महानगर प्रहरी डोजर चलाउन बाध्य हुने धारणा राखे ।
‘अहिले यो मुद्दा अदालतमा छ, यो बीचमा त्यो जगामा कुनै संरचना नबनोस्, बनेका पनि हटाउने हाम्रो चाहना हो, सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने ।
