काठमाडौं । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन थालेसँगै कर्मचारीहरुले तलब समेत पाउन सकेका छैनन् । सरकारले निजामती कर्मचारीहरुका लागि चैत महिनाको सेवा सुविधा भुक्तानी गरेता पनि नेपाल प्रहरीको रोकिएको छ ।
केही जिल्लामा प्रहरीको सेवासुविधा भुक्तानी भएपनि केही जिल्लामा रोकिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
‘अन्य कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा भुक्तानी भएतापनि नेपाल प्रहरीको रोकिएकाे छ, केही प्राविधिक कारण सेवासुविधा रोकिएको हो, हामी छिटै भुक्तानी गर्ने तयारीमा छौँ’, स्रोतले विकासन्युजलाई भन्यो ।
धरौटीबाट खर्च गर्दै सरकार
सरकारसँग खर्च गर्ने पैसा नभएपछि धरौटीमा राखिएका रकम खर्च हुन थालेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा नै सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको छ, खर्च धान्नका लागि पछिल्लो समय ठेकेदार तथा म्यानपावर कम्पनीले राखेको धरौटी रकमबाट खर्च गर्नुपरेको छ’, महालेखा स्रोतले भन्यो ।
तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनाल कर्मचारीका लागि तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्था नआएको दाबी गर्छन् ।
‘हामीले विभिन्न कोषको रकम खर्च गरेर भएपनि कर्मचारीको तलव सुविधा भुक्तानी गरेका छौँ, केही प्राविधिक कारण तलब रोकिएको होला, तर सरकारसँग पैसा नै नभएर रोकिएको भन्नु गलत हो’, उनले भने ।
उनले नयाँ भर्ना भएका नेपाल प्रहरीका केही कर्मचारीको तलब रोकिए पनि अन्य कर्मचारीको नियमित रुपमा भुक्तानी भैरहेको बताए । ‘पछिल्लो समय नयाँ भर्ना भएका नेपाल प्रहरीका केहीको तलब रोकिएको हो, गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर उक्त समस्या समाधानको प्रयास भैरहेको छ, अन्यको रोकिएको छैन्’, उनले भने ।
यस्तै, सरकारले शिक्षकलाई दिदैँ आएको बिरामी बिदा तथा औषधि उपचार खर्च समेत रोकिएको छ । चैत महिनामा भुक्तानी हुनुपर्ने उक्त रकम रोकिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा औैषधि र उपचार खर्च तीन/तीन महिनामा भुक्तानी दिदैँ आएको छ । चैत महिनामा आउनुपर्ने सेवासुविधा आएपनि उक्त खर्च बापतको पैसा नआएको लेखापालहरु बताउँछन् ।
बजेट नपुगेपछि २२ हजारभन्दा बढी शिक्षकको पेन्सन रोकिएको छ । अर्थले दिएको बजेट अपुग भएपछि पूर्व शिक्षकको चैत महिनाको पेन्सन रोकिएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
मासिक रुपमा साढे ५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेमा रकम अपुग भएपछि मुख्य शहरका पूर्व शिक्षक कर्मचारीको पेन्सन रोकिएको कार्यालयका प्रमुख बिष्णुप्रसाद खरेलले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पुरानै स्केलमा बनाईएको र पेन्सन बढ्दा अपुग भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल ५० हजार पूर्व शिक्षकले पेन्सन पाउँदै आएका छन् ।
कर्मचारीको तलब काटेर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ
महालेखा नियन्त्रकका कर्मचारीहरु भने सबै कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गरेर भएपनि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘अहिले कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि मात्र खर्च भएको छ, अन्य कामहरु लगभग ठप्प जस्तै छ, सबै सेवा सुविधा कटौती गरेर निर्माणका काममा जोड दिनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गरेपछि मात्र विकास निर्माणका कामले गति लिन्छ, काम नै नगरी तलब खाने प्रवृत्तिकाे अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
