लघुवित्तहरुको लाभांश १५ प्रतिशतमा झार्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले गत फागुन १० गते लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै विभिन्न निर्देशन दियो । लघुवित्तको व्यवसायदेखि सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्दै आएको नाफामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्याे ।

परिपत्र जारी गरेको दोस्रो दिन (फागुन ११ गते) सेयर बजारमा भारी गिरावट आयो । नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश लघुवित्तको सेयर मूल्य घट्यो । सो दिन नेप्सेमा ४५ वटा लघुवित्तमा नकारात्मक सर्किट लाग्यो भने अरु लघुवित्तको सेयरमूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको थियो ।

पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध सडक आन्दोलनदेखि सदनमा चर्काे आवाज उठिरहेको छ । लघुवित्तका सञ्चालकदेखि कर्मचारीहरुले लघुवित्त विरुद्धको गतिविधिलाई अराजक र गैरकानुनी भन्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा लघुवित्तको बचाउमा बोल्दै आएको भएपनि व्यवहारमा भने उल्टो गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । जसले गर्दा लघुवित्तका लगानीकर्तामा नकारात्मक असर परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

फागुन १० गते जारी गरेको परिपत्रले लगानीकर्तामा पारेको असरमा राष्ट्र बैंकले ‘आगोमा घ्यू’ थप्ने काम गरिरहेको लघुवित्तका जानकारहरु बताउँछन् । पुँजी बजारमा अन्य समूहभन्दा लघुवित्त समूहका संस्थाहरुको सेयर मूल्य उच्च छ । लगानीकर्ताको आकर्षण पनि लघुवित्तमा रहेको सेयर मूल्यले देखाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त माथि गरेको कडाइका कारण पछिल्लो समय सेयर मूल्यमा गिरावट आएको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।

जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था एक वर्ष अघि पुँजी बजारको ‘हट केक’का रुपमा कारोबार भइरहेको थियो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको समूहमा सबैभन्दा उच्च मूल्य हुँदा जीवन विकास लघुवित्तका लगानीकर्ताहरु पनि उत्साहित थिए ।

सेयर मूल्य उच्च भएकै बेला कूल ७३.६८४२ प्रतिशत बम्पर लाभांश घोषणा गरेर सेयरधनीहरुलाई थप हौसला प्रदान गर्याे । जसले सेयर मूल्य झनै माथि पुर्याउन सहजीकरण गर्याे ।

लघुवित्तले २०७८ को चैत ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ७० प्रतिशत बोनस सेयर र ३.६८४२ प्रतिशत नगद गरी कूल ७३.६८४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । जतिबेला लघुवित्तको सेयरमूल्य प्रतिकित्ता ५ हजारकै आसपासमा पुगेको थियो ।

यस्तै, लघुवित्तले दोस्रो पटक गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको २८ प्रतिशत बोनस सेयर र ९.३६ प्रतिशत नगद गरी कूल ३७.३६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्याे । दोस्रो बजारमा कारोबार आएको २ वर्षमै लगानीकर्तालाई उच्च लाभांश खुवाउने संस्थाको रुपमा चिनाउन सफल जीवन विकास लघुवित्तको लाभांशमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ ।

गत फागुन ८ गते लाभांश घोषणा गर्दा लघुवित्तको सेयर प्रतिकित्ता २ हजार ७ सय रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको थियो । तर, फागुन १९ गते राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दै लघुवित्तले लाभांश दर संशोधन गरेको सूचना सेयरधनीहरुलाई दियो । राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते जारी गरेको परिपत्र बमोजिम लघुवित्तले सबै प्रक्रिया पुर्याएर २६ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.१५ प्रतिशत नगद गरी कूल ३३.१५ प्रतिशत स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पेश गर्याे । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई लिखित रुपमै निर्देशन दिएर १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण नगर्न निर्देशन दिएपछि पुनःलाभांश घटाउन बाध्य भएको लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जय कुमार मण्डल बताउँछन् ।

लघुवित्तको सञ्चालक समितिको चैत ९ गते बसेको बैठकले पुनः लाभांश घटाएर प्रस्ताव गरेको छ । अब लघुवित्तले १४.२८५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७१४ प्रतिशत नगद गरी कूल १४.९९ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा लघुवित्तले १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि स्वीकृति पनि पाइसकेको सीईओ मण्डलले बताए ।

सीईओ मण्डल लघुवित्तको लाभांश आफूहरुले नघटाएको बताउँछन् । लाभांश नघटाएपछि राष्ट्र बैंकले एजिएम क्लियरेन्स स्वीकृति दिन नमानेपछि घटाउन बाध्य भएको उनले बताए ।

‘हामीले कोषमा छुट्याउनु पर्ने रकम छुट्याएर वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेका थियौं, त्यतिबेला ३७ प्रतिशत लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति माग्न राष्ट्र बैंकमा पेश गर्यांै, राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएन, फाइल अड्काएर राख्यो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते सर्कुलर जारी गर्याे, १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष (सीपीएफ) र १० प्रतिशत सीएसआरमा छुट्याउनु भनेर व्यवस्था गर्याे ।’

राष्ट्र बैंकको सोही व्यवस्था बमोजिम लघुवित्तले लाभांश संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि पठाएको सीईओ मण्डल बताउँछन् । जीवन विकास लघुवित्तले लाभांश घोषणा गर्दा राष्ट्र बैंकका सबै नियम कानुन, परिपत्र पालना गरेको उनको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण नगर्न निर्देशन दिएपछि घटाउन बाध्य भएको उनले बताए ।

‘फागुन १० को सर्कुलर अनुसार लाभांश वितरणको लागि प्रस्ताव गर्याैं तर, राष्ट्र बैंकले तोकेरै १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्न निर्देशन दियो, राष्ट्र बैंकले भनेपछि हामीले मान्नै पर्छ,’ उनले भने, ‘लाभांश घटेपछि सेयर मूल्य घट्नु स्वभाविक हो, अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा चुनौति छन्, यति धेरै राम्रो काम गर्दै गर्दा कसैले पनि राम्रो भन्दैनन्, लघुवित्तमा काम गर्नेलाई तनाव मात्रै छ ।’

अहिले वितरण गर्न नपाएको लाभांश रिजर्भमा रहने र अर्काे वर्ष वितरण गर्न पाइने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थामाथि चालेका यी कदमले सेयरधनीहरु भने रुष्ट बनेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर पूँजी बजारमा लघुवित्तको सेयर मूल्यमा परेको छ । लघुवित्तको बोनस सेयरमा राष्ट्र बैंकले कैंची लगाएको हुँदा सेयर मूल्य घटेको एक लगानीकर्ताले विकासन्युजलाई बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई कडाइ गर्दा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान बिग्रिएको थियो, राष्ट्र बैंकको कडाइले लघुवित्त समूहको सेयर प्यानिक सेलिङ भइरहेको छ,’ उनले भने ।

नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तका अध्यक्ष केशव प्रसाद आचार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मिटरब्याजीको आरोप लगाएर बदनाम गराइरहेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरुले पनि लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनलाई नै प्रशय दिइरहेको उनले बताए । एउटा लघुवित्तले गरेको गल्तिलाई राष्ट्र बैंकले समग्र लघुवित्तमाथि दोष लगाइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘लघुवित्त विरुद्धका गतिविधिलाई राजनीतिक दलको बोलीमा लोली मिलाउन थाले, यताबाट राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थाल्यो, धेरै लाभांश घोषणा गरेका लघुवित्तलाई कडाइ गर्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘यदि कुनै संस्थाले गडबढी गरेको, लेखा हेरफेर वा वित्तीय विवरणमा गलत गरेको छ भने कारवाही गर्नुपर्याे, इफिसेन्सी देखाएर नाफा वितरण गरेका लघुवित्तलाई कडाइ गर्नु बजार अर्थतन्त्रमाथिको हस्तक्षेप हो, अहिले राष्ट्र बैंकले ठिक गरेको छैन ।’

३०÷४० प्रतिशतसम्म लाभांश घोषणा गरेका लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले लिखित रुपमै १५ प्रतिशत मात्र वितरण गर्नु भनेर पत्र पठाएको उनले बताए । कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, राष्ट्र बैंकको परिपत्र तथा कार्यविधि अनुसार लाभांश वितरण गर्दा पनि रोक लगाएको उनको आरोप छ । राष्ट्र बैंकले धेरै लाभांश वितरण नगर भनेर निर्देशन दिनु गलत भएको उनले बताए ।

‘कुनै लघुवित्तले बदमासी गरे, १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिए, साढे १ प्रतिशत बढी सेवा शुल्क लिएका वा भाँडभैलो गरेका लघुवित्तको लाभांश वितरणमा रोक लगाउनु ठिकै हो तर, ऐन, नियम कानुन संगत ढंगले लाभांश वितरण प्रस्ताव गरेको छ भने रोक्नु गलत हो,’ उनले भने ।

लघुवित्त संस्थाहरु नाफामुखी भएर कारोबार गर्न थालेपछि अहिलेको समस्या आएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले नेशनल माइक्रोफाइनान्सलाई १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्नु भनेर निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

‘लघुवित्त संस्थाहरु दुधले धोएका छैनन्, केही लघुवित्तले गलत गरेका छन्, एउटा लघुवित्तले गरेको गल्तिलाई समग्र लघुवित्त क्षेत्रमाथि दोष दिन थाल्यो, बैंकिङ्ग प्रणालीको सरंक्षण भयो भन्दैमा राष्ट्र बैंक आफ्नै नियम, कानुन र परिपत्रको खिलापमा गएको छ,’ उनले भने, ‘केही पनि भनेको छैन, चिठी लेखेरै १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर भनेको छ ।’

फागुन १० गते परिपत्र आउनु भन्दाअघि केही लघुवित्तले ५०÷६० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेका छन् । तर, फागुन १० को परिपत्र पश्चात् भने १५ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्न लगाएर २ किसिमको ‘ट्रिटमेन्ट’ गरेको उनको भनाइ छ ।

‘एउटै प्रकृतिका लघुवित्तलाई २ किसिमको ‘ट्रिटमेन्ट’ भयो, जसले मंसिर पुसभित्र वार्षिक साधारणसभा गरे उनीहरुको लाभांश रोकेन, खुरुखुरु स्वीकृति दियो,’ उनले भने, ‘एजिएम क्लियरेन्सका लागि स्वीकृति माग्न गएकोमा रोकेको रोक्यै गर्याे,’ उनले भने ।

बिना कारण लघुवित्तको लाभांश घटाउनु राष्ट्र बैंकको कदम गैरकानुनी रहेको उनले बताए । नियामक निकाय भएकाले भोलिका दिनमा दुःख दिन सक्ने डरले पनि राष्ट्र बैंक विरुद्ध जान नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेशलन माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तका सीईओ रामबहादुर यादव लघुवित्त विरुद्धका गतिविधि रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले लाभांश संशोधन गरेको हुन सक्ने बताउँछन् । ब्याज छुट तथा कर्जा मिनाह हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला उच्च लाभांश वितरण गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले राष्ट्र बैंकले कटौति गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये लघुवित्त संस्थाहरुको अवस्था गाह्रो र खराब छ, अहिलेको वस्तुस्थितीलाई मध्यनजर गरेर धेरै लाभांश वितरण गर्दा नराम्रो सन्देश जान्छ भनेर कटौति गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘लघुवित्तको खराब कर्जादर बढ्दो छ भने नाफादर घट्दो छ, अहिले जति लाभांश वितरण गर्ने क्षमता छ त्यति पुरै नगर भनिरहेको छ, भविष्यका लागि जोखिम व्यवस्थापन गर्न जगेडामा राख्न भनेको छ ।’

एकैचोटी धेरै लाभांश वितरण गर्नुभन्दा अहिले कम गरेर रिजर्भमा राख्न राष्ट्र बैंकको सुझाव रहेको उनले बताए । लघुवित्तले कुनै गल्ति गरेर लाभांश संशोधन नगरेको उनले बताए ।

‘लघुवित्तको क्षमता हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले चिठ्ठी लेखेर पठाएपछि संशोधन गरेको हो, लघुवित्तले कुनै गल्ति गरेर कम गर भनेको होइन,’ उनले भने, ‘रिजर्भ बलियो बनाउनुस्, लाभांश दिने क्षमता बलियो बनाउनुस्, अहिलेको जोखिमलाई साम्य पार्नु पर्ने भनिरहेको छ ।’

नयाँ सर्कुलर अनुसार संशोधन गरेर पठाउँदा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुपरभाइजरी पावर (सुपरभाइजरी अथोरिटी)लगाएर १५ प्रतिशतमै झारेको उनले बताए । यसरी राष्ट्र बैंकले लाभांश कटौति गर्दा लगानीकर्तालाई समस्या परेको उनको भनाइ छ । आज एक छाक मात्रै खाऔं अर्काे दिनको लागि केही पनि चाँहिदैन भन्ने हिसावमा जान नहुने उनले बताए ।

‘लाभांश घोषणा भइसकेपछि सेयरधनीहरु म यति लाभांश पाउँछु भनेर ढुक्क भएर बसेका थिए, जसले गर्दा सेयरधनीहरुलाई समस्या र गाह्रो भयो, राष्ट्र बैंकले घटाएपछि हामीले केही गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘सेयरधनीहरुको पक्षबाट समस्या परेको भएपनि समग्रमा राम्रो हो, अहिले संस्था बच्यो भने भविष्यमा पनि लाभांश दिन सकिन्छ, अहिले पनि अधिकांश लघुवित्तको २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने क्षमता छ, अब भविष्यमा निरन्तर पाउन सक्ने अवस्था कायम भयो ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले फागुन १० गतेको निर्देशन अनुसार लाभांश संशोधन गरिएको बताए । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत नै लाभांश वितरण गर्नु पर्छ भनेर पत्र नकाटेको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकको फागुन १० गतेको निर्देशन अनुसार लघुवित्तको लाभांश संशोधन गरेको हो तर, १५ प्रतिशत नै लाभांश वितरण गर्नु पर्छ भनेर पत्र काटेको छैन, विभागले कुनै लघुवित्तलाई काटेको हुन सक्छ तर, निर्देशन अनुसार नै लागू हुन्छ,’ उनले भने ।