काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ । शनिवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मिटरब्याज पीडितहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । उनले मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐनको नै व्यवस्था नभएकाले अब सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको बताए ।
उनले मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन सक्नेगरी ऐन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय आयोग ‘¥यापिड एक्शन पोस्ट’ सरह काम गर्नेगरी अघि बढाइने बताए ।
उनले भने, ‘मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने र मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्ने ऐनको नै अभाव छ । मैले यसपटक आउने बित्तिकै ऐन ड्राफ्ट गर्न लगाएँ र अहिले त्यो ऐन अन्तिम चरणमा छ । मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न सकियोस्, उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले समस्याको समाधान अहिले गर्न नसकिए कहिल्यैपनि गर्न नसकिने समेत बताए । ‘मिटरब्याजीको समस्या अहिले समाधान भएन भने कहिल्यै पनि हुँदैन’, उनले भने, ‘मिटरब्याजी समस्यालाई लिएर मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नै एउटा उच्चस्तरीय आयोग तत्काल फिल्डमा गएर कारबाही गर्नसक्ने, न्यायिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्नसक्ने आयोग बनाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितका सबै माग पूरा गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताए । शनिवार प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा बालुवाटार पुगेका उनीहरुले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भक्कानिएर आफ्ना पीडाहरु राखेका राखेका थिए ।
उनीहरुले आफ्ना ६ वटा मागहरु पूरा सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडौं छोड्ने प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने अब पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसबारे सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन आग्रह गरेका छन् ।
