काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि चालु आवको माघ मसान्तसम्म सत्ताको पहुँचमा भएकाहरुले राज्यकोषबाट उपचार र सहायताको नाममा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लिएका छन् । केन्द्रीय सत्ताको पहुँचमा भएका केही सिमित व्यक्तिहरुले राज्यकोषबाट रकम लिएर विदेशका आलिसान अस्पतालमा उपचार गर्ने गरेका छन् ।
महंगो शुल्कका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुले सामान्य उपचार गर्न पनि निजी अस्पतालमा पहुँच राख्दैनन् । तर, अति साधारण प्रकृतिको अप्रेसन गर्न पनि सरकारी अस्पतालमा महिनौं प्रतिक्षा गर्नुपर्ने र त्यसैका कारण मर्नुपर्ने अवस्था हजारौं नेपालीको बनेको छ । त्यति मात्रै नभएर आकस्मिक अवस्थामा अप्रेसन गर्नको लागि समेत नपाइएका कैंयन उदाहरण देखिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ५ करोड ४६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ साहयता प्रदान गरेको छ भने आथिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ करोड २६ लाख ९८ हजार र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सहायत प्रदान गरेको छ
काठमाडौंमा सरकारको व्यवस्थापनमा सञ्चालित त्रिभुवन शिक्षण, वीर, ट्रमा, कान्ति, पाटन लगायतका अस्पतालहरुमा दशौं हजार बिमारीहरु साधारण देखि मेजर अप्रेसनको लागि ६ महिना भन्दा लामो समयदेखि पालो पर्खिरहेका छन् । अस्पतालले पालो अनुसार उपचार गरिरहेको छ, तर कति बिमारीहरु पालो कुर्दाकुर्दै मरे वा अन्यत्रै गएर उपचार गरे भन्ने तथ्यांक कुनै अस्पतालसँग छैन ।
३ हजार ५ सय भन्दा धेरै विमारी अप्रेसनको लागि नाम लेखाएर पर्खिरहेका त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालका महाराजगञ्जका प्रशासन प्रमुख बैकुण्ठप्रसाद थपलियाले अप्रेसनको लागि पालोमा बस्ने बिमारीको तथ्यांक सम्बन्धित विभागहरुले राख्ने र कुनै बिमारी आफ्नो पालोमा नआएमा अर्कोले उपचार गर्ने गरेको बताए । पालो लिएका कति र को बिमारी अप्रेसनको लागि फर्केर आएन भन्ने रेकर्ड अस्पतालले तयार नगरेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै तीन हजार भन्दा बढी अप्रेसनको लागि पालो पर्खिरहेका कान्ति बाल अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश नर्सिङ केसीले अस्पतालले अप्रेसनको लागि पालो पर्खेका तर फर्केर नआएका बिमारीहरुको तथ्यांक नराखेको बताए । कान्तिमा पनि सम्बन्धित अप्रेसनको विभागले बिमारीलाई पालो दिने र अप्रेसन गर्ने गरेको र अप्रेसनको तथ्यांक सम्बन्धित विभागसँगै हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले वीर अस्पताल र प्रसुती गृहमा पुर्ननिर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत २ अर्ब १० करोडको लागतमा १÷१ वटा आधुनिक भवन निर्माण गरिदिएको थियो । सो आधारमा हेर्दा सरकारले ०७२ सालदेखि हालसम्म पहुँचवालालाई सहायतको नाममा बाँडेको रकमले एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल बन्ने देखिन्छ । साथै त्यसो नगर्दा पनि दर्जनौ अस्पतालहरुको स्तरवृद्धि गरेर विमारीहरुले पालो कुर्दाकुर्दै नमर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । तर, सिमित व्यक्तिको नाममा खर्च गर्ने र देशभित्रका अस्पताललाई सुधार गर्नेतर्फ ध्यान नदिने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा थप मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोख्रेलले अस्पतालमा अप्रेसनको लागि बिमारीहरुले नाम लेखाएर सेवा नपाउने विषय गम्भिर भएको बताए । ‘स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरु छन्, जसलाई हामीले उठाइरहेका छौं, बिमारीहरुले अस्पताल समेत देख्न नपाएको अवस्था छ, यो विषयमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ’, उनले भने ।
