फाइल फोटो
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा सहमति जुटाएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुंग्याएको हो ।
बैठकमा केही सदस्यहरुले नियमावलीमा फरक मत राख्ने भनेपनि सबै कुरामा सहमति भएको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले बताए । उनले बैठकमा महाअभियोग प्रश्ताव, फौजदारी अभियोग र स्वार्थ बाझिएको विषयमा निष्कर्ष निकालेको बताए ।
समितिले कुनैपनि प्रतिनिधि सभासदहरुलाई फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा अभियुक्त पूर्पपक्षका लागि थुनामा बसेको अवस्थामा वा फरार भएको अवस्थामा समेत सांसदबाट निलम्वन हुने व्यवस्थामा सहमति जुटेको उनले बताए । साथै, अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्वन हुन्छ, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्वन हुने प्रावधानमा सहमति जुटेको उनको भनाई छ ।
‘हामीले प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुंग्याएका छौं, कुनैपनि मान्य सदस्यहरुलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो भने अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा उहाँ पूर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुभयो भने पनि निलम्वन हुन्छ, अथवा पूर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भनेर अदालतले आदेश ग¥यो तर उहाँ थुनामा जानुभएन, फरार हुनुभयो भनेपनि निलम्वन हुन्छ, अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्वन हुन्छ, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्वन हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रमुख सचेतक लेखकले महाअभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्ने समितिको मुल भाव रहेको बताए । उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि प्रश्तुत हुने महाअभियोग ५ महिना भित्र टुंगो लगाइसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् । उनले संसदको अवधि ५ महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आएपनि द्रुत गतिमा बाँकी रहेको समय भित्र नै महाअभियोगको टुंगो लगाउने नर्णय गरेको पनि जानकारी गराए ।
‘सकेसम्म महाअभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्ने नै मुल भाव रह्यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि महाअभियोग जुन प्रश्तुत हुन्छ, त्यस्तो महाअभियोग प्रश्तुत भएमा ५ महिना भित्र महाअभियोग टुंग्याउने निर्णय गरेका छौँ । ५ महिनामा टुंग्याउनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । संसदको अवधि ५ महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आयो भने जति समय बाँकी रहेको छ, त्यही समयभित्र द्रुत गतिमा त्यसलाई टुंग्याउने पनि व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने ।
यदि द्रुत गतिमा टुंग्याउन सकेनौँ भने त्यस्तो महाअभियोग अर्को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखका रुपमा रहने, त्यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।
‘अर्को प्रतिनिधि सभाले अघि बढाउने निर्णय गरे अघि बढ्छ नबढ्ने निर्णय गरे बढ्दैन, हामीले अर्को प्रतिनिधि सभाले के गर्नुपर्छ भनेनौँ, यसै गर्नुपर्छ पनि भनेनौं, तर अर्को प्रतिनिधि सभासम्म त्यो पुग्छ,’ उनले भने ।
प्रमुख सचेतक लेखकले अरु संवैधानिक पदका सदस्यहरुको महाअभियोग प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाईबाट टुंगिने भएपनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोग भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नै टुंगिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले प्रचलित कानूनले स्वार्थ बाझिने सांसदहरुले स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न नहुने व्यवस्थामा सहमति भएको पनि बताएका छन् ।
