काठमाडौं । सिभिल बैंकलाई गाभ्न हिमालयन बैंकअन्तिम चरणमा रहेपनि एकीकृत कारोबार भने पुस मसान्तभित्र नहुने भएको छ । बैंकको वार्षिक साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न ढिला भएका कारण एकीकृत कारोबार पनि ढिला हुने भएको हो ।
वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको ३ साताभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी बैंकको छ । सिभिल बैंकका सञ्चालक अम्बिर बोगटीका अनुसार हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको एकीकृत कारोबार माघको १८ गते गर्ने तयारी छ ।
‘दुवै बैंकले मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न पुस २८ गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएका छन्, वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको ३ साता भित्र अर्थात् माघ १८ गते एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं, यदि राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति आउन ढिला र दोस्रो त्रैमासको दबाव भयो भने एक हप्ता ढिला हुन सक्छ, अन्ततः हामीले २५ गतेभित्र जसरी पनि एकीकृत कारोबार हुन्छ,’ उनले भने ।
मर्जर प्रक्रियामा रहेका अन्य बैंकको तुलनामा हिमालयन बैंकको एकीकृत कारोबार २/३ हप्ता मात्रै ढिला हुने उनले बताए । पुस मसान्तभित्र मर्जर प्रस्ताव पारित भएपनि एकीकृत कारोबार भने सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ ।
हाल मर्जरको सम्झौता गरेका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा पहिले मर्जर सम्झौता गरेका हिमालय र सिभिल बैंकले एकीकृत कारोबार गर्न ढिलाई गर्दा धेरैले शंसय पैदा गरेका छन् । यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर भाँडेको हिमालयन बैंकले पछि सिभिल बैंकलाई गाभ्नका लागि सम्झौता गरेको थियो । अन्तिममा मर्जर सम्झौता गरेका कुमारी र एनसीसी बैंकबीच एकीकृत कारोबार भइसक्दा पनि सुरुमा सम्झौता गरेको हिमालयन र सिभिलबीच अहिलेसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने मिति तय नहुँदा धेरैले संशय पैदा गर्नु स्वभाविक हो ।
सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूह
हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकबीच गत असार २९ गते प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रारम्भिक सम्झौता हुँदा मर्जरपश्चात् पनि हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति कायम रहने सहमति भएको छ ।
मर्जरपश्चात् बन्ने हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलाई बनाउने सहमति भएको छ । साथै फैशल एन लाल्टिन, सुनिल बहादुर थापा, जितेन्द्र धिताल, आशिष शर्मा, विजय बहादुर श्रेष्ठ र राधाकृष्ण पोटे सञ्चालक बन्नेछन् । मर्जर पश्चात् हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति नै यथावत रहनेछ ।
‘हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति एक वर्षसम्म निरन्तर हुन्छ, अर्को साधारण सभा नहुञ्जेलसम्म त्यहि सञ्चालक समिति मान्य हुन्छ, एक वर्ष पछि चुनाव हुन्छ, त्यसपछि सिभिल र हिमालयन दुवै बैंकबाट भन्ने हुँदैन, सबै आ–आफ्नो हिसावमा सञ्चालक बन्छन्, एक वर्षका लागि हामीले त्याग गरेको हो,’ बोगटीले भने ।
साथै, मर्जर पश्चात् बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा हिमालयन बैंकका अशोक राणा रहनेछन् । सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोख्रेल मर्जरपश्चात् बैंकको वरिष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बन्नेछन् ।
दुवै बैंकका कर्मचारीहरुको पनि व्यवस्थापन भइसकेको सञ्चालक बोगटीले बताए । मर्जरपश्चात् कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा कुनै घटुवा नहुने उनको भनाइ छ ।
‘कर्मचारीमा सम्झौता भएको छ, कुनै पनि कर्मचारीका पद घटुवा र सेवा सुविधामा कुनै कम हुँदैन, सिभिल बैंकले सीईओपछिको पहिलो वरियता पाउने सहमति भएको छ, सिभिल बैंकबाट सुनिल पोख्रेल वरिष्ठ डीसीईओ बन्नुहुन्छ, उहाँलाई चित्त नबुझेको खण्डमा भिआरएस ल्याउँछौं, दोस्रो वरियतामा बस्न स्वीकार गर्नु भएन भने सुनिल जीका लागि भिआरएस लिएर बाहिरिनुहुन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका सुविधा पाउने अपेक्षा
हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको एकीकृत कारोबार पुस मसान्तभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना टरेको छ । मर्जर पश्चात् हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा के हुने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
सिभिल बैंकका सञ्चालक बोगटी मर्जरपश्चात् राष्ट्र बैंकले दिने सेवा सुविधा आफूहरुले पनि पाउनेमा ढुक्क छन् । राष्ट्र बैंकले सेवा सुविधा दिने र नदिने उसको निर्णयमा भर परेपनि सहानुभूति राखेर दिन सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असारभित्र मर्जर सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार आफूहरुले असार भित्र नै मर्जर सम्झौता गरेको र सेवा सुविधा पाउनेमा ढुक्क रहेको उनले बताए ।
‘असार मसान्तभित्र हामीले एमओयू गरेको हुँदा कर छुट पाउँछौं, अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र मर्जर सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई सेवा सुविधा दिने भनेको छ, त्यो सुविधा हामीले पाउँछौं,’ उनले भने ।
मर्जरमा किन ढिला भयो ?
हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकबीच गत असार २९ गते प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमओयू गरेको सम्झौता असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थियो । तर, राष्ट्र बैंकले ढिला गरी साउन २३ गते मात्रै स्वीकृति दियो ।
३ महिनाको समय थप गरेर कात्तिक २३ गतेसम्म थपेको थियो । उक्त अवधिमा मर्जर प्रक्रिया पुरा नभएको भन्दै फेरी कात्तिक २३ गतेका दिन ३ महिनाको समय अर्थात् माघ २३ गतेसम्मम्याद थपका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्मको लागि मात्रै समय दिएको छ ।
हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको डियू डेलिजेन्स (डीडीए) रिपोर्ट ढिला भएका कारण मर्जर प्रक्रिया ढिला भएको सञ्चालक बोगटीले बताए । सार्थ उनले दुवै बैंकको गत वर्षको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले ढिला स्वीकृति दिएका कारण पनि मर्जर प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताए ।
प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक १००ः८१ को स्वाप रेसियोमा मर्ज हुने भनिएको थियो । अर्थात् सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले हिमालयन बैंकमा ८१ कित्ता सेयर हुने भनिएको थियो । तर, दुबै संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा व्यावसायिक अवसरहरू, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, कर्मचारीहरूको योग्यता, क्षमता, दक्षता तथा कार्यकुशलता, बजार उपस्थिती, मुनाफा वितरणको इतिहास, पछिल्लो सेयर बजार मुल्य समेतका आधारमा १०० बराबर ८०.२८ स्वाप रेसियो निर्धाण गरिएको छ । अर्थात् सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर बराबर हिमालयन बैंकको ८०.२८ कित्ता सेयर अनुपात हुने भएको छ ।
‘स्वाप रेसियो १००ः८१ भनेर जेन्टलमेन सम्झौता भएको थियो, ८०.२८ पाउनु भनेको प्वाइन्ट ९ कम पाउनु हो, डीडीए अडिटरले दिएको हामीले मान्नै पर्छ र राष्ट्र बैंकले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ, अब हामीले केही गर्न सक्दैनौ,सबै स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
