काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले महिला हिंसा बिरुद्धको अभियान सडकबाट शुरु गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
आईतबार नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको कार्यस्थलमा हुने लैंगिक हिंसा र न्युनिकरणका उपाय विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री रेग्मीले महिला हिंसा बिरुद्धको अभियान सडकबाट शुरु गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । उनले अभियानको रुपमा बन्द कोठाभित्र कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनले समाजलाई महिला हिंसाको सम्बन्धमा सचेत गराउनका लागि सडक र गाउँ–गाउँमा अभियान लिएर जानुपर्ने बताइन् ।
उनले महिला हिंसा गाउँघरमा मात्रै नभइ शहरी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै भएको जानकारी दिए । मन्त्री रेग्मीले समाजलाई सचेत नगराइ महिला हिंसाको अन्त्य नहुने बताए । उनले राजनीतिक दलहरुले पनि महिला हिंसाको बिरुद्धमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा लेखेर र भाषण गरेर मात्रै नपुग्ने उनको भनाई छ ।
उनले भनिन् – ‘यो समाजलाई सचेत नगरीकन महिला हिंसाको सरकारले गरेर मात्रै पनि भएन । समाजलाई पूरै सचेत गराउनको लागि अभियान गर्नुपर्यो । कानून हुँदाहुँदै पनि अपराधीले हातमा कानून लिएर अपराध गरिरहेको छ । त्यसैले हामी सबै सचेत हौँ । समाजलाई सचेत नगराइकन यो हिंसाको अन्त्य हुँदैन । राजनीतिक दलले अभियानको रुपमा लिनैपर्छ । अभियानको रुपमा राजनीतिक दलले यो समस्यालाई लिएको खण्डमा मात्रै न्युनिकरण हुनसक्छ । समाज, राजनीतिक दल सबैलाई समेत गराऔँ ।’
मन्त्री रेग्मीले महिला हिंसा महिलाको मात्र समस्या नभई समाज, राजनीतिक दल र सिङ्गो राष्ट्रको समस्या भएको बताइन् । घर, राजनीतिक दल र राज्यसत्ता सबैतिर महिला हिंसा हुने गरेको उनले बताइन् । उनले महिला हिंसाको समस्या समाधानका लागि सबैले सामुहिक प्रयास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
उनले भनिन् – ‘महिला हिंसा महिलाको मात्रै समस्या होइन । त्यसरी बुझ्नु हुँदैन । महिला हिंसा भनेको मुलुकको समस्या हो । राजनीतिक दलमा महिला हिंसा छ । सबै सरोकारवाला घरभित्र चुल्हो चौकोदेखि समाजसम्म । नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दलसम्म, राज्यसत्तासम्म, सरकारसम्म सबै लाग्न सक्यौँ भनेमात्र महिला हिंसा अन्त्य हुन्छ ।’
उनले ९५ प्रतिशत घरमा कुनै न कुनै रुपमा महिला हिंसा हुने गरेको बताइन् । महिला हिंसाको सम्बन्धमा प्रशस्त कानून भएपनि कानून कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो हुने गरेको उनको भनाई छ । मन्त्री रेग्मीले कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् ।
