काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ र रााट्र बैंकले आरटीजीएस प्रणालीमा आबद्ध भएका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कार्यविधिमा उल्लेख भएका सुविधा उपयोग गर्दा लाग्ने नियमित ब्याज र शुल्क बाहेक त्यस्तो सुविधा तोकिएको समयमा फिर्ता गर्न नसकेमा लाग्ने हर्जाना सुरुको २ महिनाको लागि नलिने व्यवस्था गरेको छ । दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी संलग्न कार्यविधिका व्यवस्थाहरु २०७९ पुस १ गतेदेखि लागू हुने बताइएको छ ।
संशोधन भएको नयाँ कार्यविधिमा कुनै संस्थाले यस कार्यविधि बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र आफूलेउपयोग गरेको ओभरनाइट सुविधा भुक्तानी गर्न नसकेमा बैंकले संस्थाको नाममा यस बैंकमा रहेकोकुनै पनि खाताको मौज्दातबाट सम्पूर्ण लेना रकम (तिर्न बाँकी सुविधा रकम, सो अवधिसम्मको ब्याज÷हर्जाना र नियमानुसार लाग्ने शुल्क लगायतका रकमसमेत) असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सो मौज्दातले सम्पूर्ण लेना रकम नखामेमा संस्थाले यस बैंकमा धरौटीमा राखेका सुरक्षणपत्र जफत गरी बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा लिई वा बिक्री गरी असुल उपर गर्न सक्ने जनाएको छ । साथै, यस्तोबक्यौता रकम पूर्णरुपमा फरफारक नभएसम्म संस्थाको धितो व्यवस्थापन खाता प्रचलित लेखा निर्देशिका तथा बैंकिंग कार्य निर्देशिका बमोजिम रोक्का राखी दैनिक तरलता सुविधा बन्द गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस प्रणालीमा सहभागी संस्थाले बिगत कारोबारहरूको विश्लेषणका आधारमा आफ्नो दैनिक तरलता आवश्यकता अनुमान गरी सोही बमोजिम धितो व्यवस्थापन खाताको सीमा निर्धारणका लागि अनुरोध गरेको छ ।
